क्या कागज की स्याही पर भारी पड़ेगा डिजिटल शोर? — एक मीडिया घराने का आत्मचिंतन और समय से सवाल

अभिषेक अनिल वशिष्ठ

चेयरमैन एवं समूह दैनिक समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक
वशिष्ठ मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड

इतिहास में जब भी कोई सभ्यता अपने पतन या संक्रमण के दौर (Transition Phase) से गुजरती है, तो सबसे पहले उसके ‘मापदंड’ बदलते हैं। आज भारतीय मीडिया जिस मोड़ पर खड़ा है, वह केवल तकनीक के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह ‘गंभीरता पर सतहीपन की विजय’ का एक दुखद आलेख है।

अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है—क्या आने वाले समय में अखबार की छपाई की मशीनें (Printing Presses) सदा के लिए शांत हो जाएंगी? क्या हर कलमकार अपनी वैचारिक निष्ठा को बेचकर हाथ में मोबाइल थामे महज एक ‘यूट्यूबर’ (Youtuber) बनने को विवश हो जाएगा?

यह सवाल सिर्फ एक आशंका नहीं, बल्कि वर्तमान दौर का वह कड़वा सच है जो हर उस व्यक्ति को झकझोरता है जिसने पत्रकारिता (Journalism) को एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सामाजिक ‘मिशन’ माना था।

1. 2014 के बाद का मोड़: ‘संवाद’ से ‘स्वगत कथन’ (Monologue) तक

वर्ष 2014 के बाद से सत्ता और तंत्र का मीडिया से रिश्ता बुनियादी रूप से बदल गया। एक समय था जब सत्ता का शीर्ष नेतृत्व पत्रकारों के असहज और तीखे सवालों का सामना करना अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी (Democratic Accountability) समझता था। लेकिन आज ‘द्विपक्षीय संवाद’ की जगह ‘एकतरफा प्रचार’ (Monologue & One-Way PR) ने ले ली है।

मुख्यधारा के कॉरपोरेट मीडिया (Mainstream Corporate Media) ने जब अपने संपादकीय विवेक का समर्पण कर दिया, तब स्वतंत्र और मध्यम स्तर के प्रिंट मीडिया से यह उम्मीद थी कि वे सच की मशाल थामे रहेंगे।

लेकिन प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली देखिए—जो मीडिया संस्थान आरएनआई (RNI – Registrar of Newspapers for India) के कड़े नियमों और कानूनी जवाबदेही के साथ काम करते हैं, उनके साक्षात्कार और प्रशासनिक पत्राचार के पत्रों को खारिज कर दिया जाता है।

कारण? क्योंकि सत्ता अब निष्पक्ष सवालों से डरती है। उन्हें वह पत्रकार नहीं चाहिए जो नीतियों की परतें उघेड़े; उन्हें वह माध्यम चाहिए जो उनके मनमुताबिक तैयार की गई पटकथा (Pre-scripted Narrative) को जनता के सामने मुस्कुराते हुए दोहरा दे।

2. संस्थागत क्रेडिबिलिटी बनाम यूट्यूब का सर्कस

आज डिजिटल मीडिया के दौर में एक अजीब विडंबना पैदा हो गई है। सरकारी विभागों, पुलिस चौकियों और मंत्रालयों के बाहर उन लोगों का रेड कारपेट (Red Carpet Welcome) बिछाकर स्वागत किया जाता है जिनके पास:

• न तो RNI का कोई लीगल रजिस्ट्रेशन है,
• न कोई संपादकीय अनुभव (Editorial Experience),
• और न ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI – Press Council of India) के नैतिक नियमों की कोई परवाह।

केवल इसलिए कि उनके पास ‘सब्सक्राइबर्स’ (Subscribers & Views) का एक भ्रामक आंकड़ा है, सत्ता और प्रशासन खुशी-खुशी उनके सामने घुटने टेक देता है। जिस किसी के पास स्मार्टफोन है, वह आज पत्रकारिता का चोला ओढ़ चुका है।

दूसरी ओर, जो संस्थान हर महीने लाखों रुपये खर्च करके अखबार छापते हैं, पत्रकारों को नियमित वेतन देते हैं और मानहानि के कानूनों (Defamation Laws) के तहत पूरी तरह जवाबदेह हैं—उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। जब संवेदनशील प्रशासनिक मामलों पर कोई खोजी रिपोर्ट (Investigative Report) छपती है, तो तंत्र तिलमिला जाता है और ऐसे नियम बनाने दौड़ता है जिससे प्रेस की स्वतंत्रता (Freedom of the Press) का दम घुट जाए।

3. ‘दिखावे की संस्कृति’ और कागज़ का अमर दस्तावेज़

आज का समाज एक भयानक ‘इल्यूजन’ (Illusion of Content) में जी रहा है। लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया पर आने वाले लाखों व्यूज ही पत्रकारिता का अंतिम पैमाना हैं। लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है।

डिजिटल मीडिया का दर्शक आज स्क्रीन स्वाइप (Screen Swipe) करता है और कल उस खबर को भूल जाता है। 15 सेकंड की रील्स (Reels) और स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट (Sponsored Podcasts) में बोले गए मीठे शब्द कभी इतिहास का साक्ष्य नहीं बनते।

• कानूनी प्रामाणिकता: न्यायपालिका की अदालतों के कटघरे में,
• ऐतिहासिक संदर्भ: इतिहास के पन्नों में,
• भावी पीढ़ियों के संदर्भ: और आने वाले समय के आधिकारिक शोध में,

हमेशा अखबार के छपे हुए शब्द (Printed Evidence) और RNI पंजीकृत पत्रिकाओं की रिपोर्ट ही ‘सत्य की कसौटी’ बनकर दर्ज होती हैं। नेताओं और अधिकारियों को लगता है कि वे यूट्यूबरों के स्टूडियो में बैठकर अपनी छवि चमका लेंगे, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि इतिहास चाटुकारों को नहीं, बल्कि असहज सवाल पूछने वाले कलमकारों को याद रखता है।

4. भविष्य का यक्ष प्रश्न: क्या बंद हो जाएगा प्रिंट मीडिया?

यदि यही परिदृश्य रहा, जहाँ क्रेडिबिलिटी (Credibility) को नजरअंदाज कर सिर्फ एल्गोरिदम (Algorithms) और डिजिटल व्यूज को पूजा जाएगा, तो निश्चित ही आने वाले समय में स्वतंत्र मीडिया घराने हतोत्साहित होंगे। हर नया युवा पत्रकार निष्पक्षता छोड़कर सिर्फ ‘व्यूज खींचने वाला डिजिटल इन्फ्लुएंसर’ बनना चाहेगा। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए किसी वैचारिक तबाही से कम नहीं होगी।

परंतु, ‘वशिष्ठ मीडिया हाउस’ इस निराशावादी सोच को सिरे से खारिज करता है।

हमारा मानना है कि जब-जब समाज में झूठ का शोर बढ़ता है, तब-तब सच के एक छपे हुए शब्द की कीमत हजार गुना बढ़ जाती है। चाहे तंत्र कितना भी उपेक्षा करे, चाहे मंत्री और अधिकारी कड़वे सवालों से बचने के लिए पॉडकास्ट का सहारा लें—हम अपने अखबारों, अपनी पत्रिकाओं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से सत्ता की आँखों में आँखें डालकर सवाल पूछना जारी रखेंगे।

संपादकीय निष्कर्ष: अखबार की स्याही सिर्फ कागज़ पर नहीं छपती, वह समाज के ज़मीर पर छपती है। और जब तक समाज का ज़मीर जिंदा है, तब तक प्रामाणिक पत्रकारिता का यह चिराग कभी बुझ नहीं सकता।