बदलाव की एक नई इबारत: ‘वशिष्ठ वाणी’ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष रखा ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार का ब्लूप्रिंट।
मुंबई (वशिष्ठ वाणी): आजादी के दशकों बाद भी आज आम जनता और मीडिया की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? यही कि अफ़सरशाही पहले भी नहीं सुनती थी, और अफ़सरशाही आज भी नहीं सुनती! कुछ अधिकारी तो इस कदर बेलगाम और लापरवाह हो चुके हैं कि आप सबूतों के साथ चाहे जितनी शिकायतें कर लें, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस निरंकुश सिस्टम को जड़ से बदलने के लिए ‘वशिष्ठ वाणी’ आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष पूरे देश का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार का प्रस्ताव रख रहा है। हमारा मानना है कि जिस दिन यह नियम बन गया, उस दिन पूरे देश की राजनीति और शासन व्यवस्था का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा।
‘वशिष्ठ वाणी’ की पहली अहम मांग: अफ़सरों के लिए ‘नो-टॉलरेंस और तत्काल सस्पेंशन’ कानून
हमारी मुख्य मांग यह है कि राज्य में एक ऐसा कड़ा नियम बनाया जाए कि चाहे वह आरटीओ हो, ट्रैफिक पुलिस हो, बीएमसी हो या कोई भी अन्य सरकारी महकमा—यदि किसी भी स्तर पर अधिकारी या कर्मचारी जनता और मीडिया द्वारा उठाई गई जायज समस्याओं को दरकिनार करते हैं, और जांच में यह पाया जाता है कि उन्होंने शिकायत को जानबूझकर अनदेखा किया है, तो उन्हें किसी लंबी विभागीय जांच के बजाय तत्काल निलंबित (Instantly Suspend) कर दिया जाए। जब तक अफ़सरों के मन में अपनी कुर्सी खोने का खौफ नहीं होगा, तब तक धरातल पर कुछ भी बदलने वाला नहीं है।
‘वशिष्ठ वाणी’ की दूसरी अहम मांग: मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट बने ‘त्वरित न्याय का मंच’
आज हर बड़े राजनेता और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) का ट्विटर/X अकाउंट मौजूद है। ‘वशिष्ठ वाणी’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह मांग करती है कि इस सोशल मीडिया हैंडल को सिर्फ सरकारी प्रचार का जरिया न बनाकर इसे ‘डिजिटल ग्रीवेंस कमांड सेंटर’ में बदला जाए।
- विशेष विंग का गठन: मुख्यमंत्री कार्यालय के तहत एक ऐसी ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ (विशेष टीम) बैठाई जाए, जिसका काम सिर्फ सोशल मीडिया पर आने वाली जनहित की शिकायतों को फिल्टर करना हो।
- ऑन-स्पॉट एक्शन: जैसे ही कोई नागरिक या मीडिया संस्थान सबूतों के साथ किसी धांधली को टैग करे, यह टीम सीधे संबंधित विभाग के अधिकारी को अल्टीमेटम भेजे।
- कार्रवाई नहीं तो नौकरी नहीं: यदि तय समय में अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया, तो मुख्यमंत्री की यह विशेष टीम उस लापरवाह अधिकारी को सीधे सस्पेंड करने का अधिकार रखे।
चुनाव के पहले ही नहीं, चुनाव के बाद भी ‘जनता के नायक’ बनें देवेंद्र फडणवीस
अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले नेता जनता के बीच बयां रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन ‘वशिष्ठ वाणी’ चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा ऐतिहासिक कानून बनाकर मिसाल पेश करें, जिससे जनता को यह संदेश जाए कि उनके मुख्यमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चुनाव के बाद भी जनता के अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक हैं।
यह कानून बनते ही आम आदमी को अपने छोटे-छोटे हकों के लिए अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पर एक क्लिक करते ही सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से न्याय की गारंटी मिलेगी।
अफ़सरशाही की मनमर्जी का होगा अंत, टूटेगा नेताओं का सिंडिकेट
वर्तमान में अधिकारी केवल स्थानीय रसूखदारों या ट्रांसफर-पोस्टिंग का रूतबा रखने वाले नेताओं की सुनते हैं। लेकिन इस ‘डिजिटल एकाउंटेबिलिटी लॉ’ के आते ही अधिकारियों का यह अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि उनकी जवाबदेही किसी नेता के प्रति नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री और जनता के प्रति है।
‘वशिष्ठ वाणी’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील करती है कि इस जनहितैषी और क्रांतिकारी सोच को कानून का रूप देकर महाराष्ट्र से एक ऐसी प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत करें, जिसका अनुसरण पूरा भारतवर्ष करे।
