मालवणी, वॉर्ड 33: कलेक्टर की जमीन पर अवैध निर्माण, सामाजिक कार्यकर्ता ने की सख्त कार्रवाई की मांग

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मुंबई/वशिष्ठ वाणी: मालाड (पश्चिम), मालवणी के वॉर्ड नंबर 33 में कलेक्टर की मालिकी वाली खुली जमीन पर बांधकाम ठेकेदार अनिल विश्वकर्मा द्वारा अवैध निर्माण कार्य किए जाने का गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ता सम्राट बागुल ने लगाया है। मालवणी गंगाधाम वेलफेयर सोसाइटी, कायनात विला, अली तलाव के सामने, मुंबई 400095 के पते पर 1000 वर्ग फुट के क्षेत्र में G+1 मंजिल का कमर्शियल गाला अवैध रूप से बनाया जा रहा है। इस निर्माण को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कोई अनुमति नहीं है और इसे खतरनाक बताया जा रहा है।

  • मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन

सामाजिक कार्यकर्ता सम्राट बागुल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, यह अवैध निर्माण मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, मनपा आयुक्त, सहायक आयुक्त और डेप्युटी कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर MRTP अधिनियाम के तहत तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बागुल ने प्रशासन पर ठेकेदार को सहयोग करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, “प्रशासन की निष्क्रियता और कुछ अधिकारियों के सहयोग के कारण कलेक्टर की जमीन पर अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इससे आम नागरिकों की जान खतरे में है।”

  • 2021 की मालवणी दुर्घटना की याद

मालवणी में 2021 में अवैध निर्माण के कारण एक तीन मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की जान चली गई थी। इस दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बागुल ने जोर दिया। उन्होंने कहा, “यदि प्रशासन ने समय पर कदम नहीं उठाए, तो फिर से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कलेक्टर की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”

  • प्रशासन कब करेगा कार्रवाई?

बागुल ने डेप्युटी कलेक्टर और सहायक आयुक्त कुंदन वालवी से सवाल किया कि वे इस अवैध निर्माण के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। उन्होंने प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूमाफियाओं को सहयोग मिलने से मालवणी में अतिक्रमण की समस्या बढ़ रही है।

सामाजिक कार्यकर्ता सम्राट बागुल ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए प्रशासन से तत्काल तोड़क कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लग सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जा रहा है, ताकि क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लग सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

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