“लाल बेग” से मिली सौगात, बजट धमाकेदार, जानें आखिर क्या हुआ सस्ता और महंगा

Nirmala Sitharaman: निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई को लगातार 7 वां बजट पेश कर दिया है. इस बजट में सबकी नजरे इस बात पर टिकीं थी कि इसमें क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा. हालांकि इस बजट में सभी वर्गों के लोगों को साधा गया है. सबकी झोली में कुछ ना कुछ डाली गई है. इस बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश कर दिया है. इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं ऐसे में लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी की आखिर सस्ता और महंगा क्या हुआ है. तो बता अपनी 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने आधी अबादी को काफी हद तक साधा है, यानी लगभग सभी वर्गों को थोड़ी सी राहत दी हैं. सैलरीड के लिए नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा पहुंचाया गया है. फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार करने का ऐलान किया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है. उसमें रोजगार, कौशल, विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लिए रोडमैप है. यह पीएम मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है जिसमें दो अंतरिम बजट शामिल है.

 क्या सस्ता हुआ?

इस साल के बजट में कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स लेदर और सीफूड, मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है. वहीं सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत हो गई है.

क्या महंगा हुआ?

इसके अलावा प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क, पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है. पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा हुआ है. हवाई सफर और सिगरेट भी महंगी हो गई है.

एजुकेशन लोन, जिसे भी सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लोन मिलेगा. लोन का 3 परसेंट तक का पैसा सरकार देगी. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे. जो हर साल एक स्टूडेंट्स को मिलेगा.

तीन परियोजनाओं की घोषणा 

केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान, सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आवंटन का सपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया है. रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने तीन परियोजनाओं की घोषणा की है.

सरकार देगी एक महीने का वेतन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं शुरू करेगी. पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. रोजगार देने वाली योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा.