अखबार की खबरों पर भी नहीं टूटी कुंभकर्णी नींद, कांदिवली ट्रैफिक विभाग की ‘रहस्यमयी चुप्पी’ पर उठे सवाल! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या महाराष्ट्र में अधिकारियों पर से सरकार का इक़बाल ख़त्म हो चुका है?
मुंबई ब्यूरो (वशिष्ठ वाणी): कांदिवली पश्चिम (Kandivali West) स्थित भूमि पार्क रोड (Bhumi Park Road) और छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स के बाहर 25,000 से अधिक नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा अब सिर्फ अवैध पार्किंग का मामला नहीं रहा, बल्कि यह महाराष्ट्र के गृह विभाग (Home Department, Maharashtra) और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की घोर नाकामी का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है।
दैनिक समाचार पत्र और डिजिटल पोर्टल ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashisth Vani) के लगातार 5 भागों में ज़मीनी हकीकत उजागर करने के बावजूद न तो कांदिवली ट्रैफिक विभाग (Kandivali Traffic Police Division) के कान पर जूं रेंगी और न ही एसीपी उत्तर परिक्षेत्र कार्यालय (ACP Office North Zone) ने कोई ठोस कदम उठाया। आज भी ‘भारत गैस’ (Bharat Gas) के एलपीजी सिलेंडरों (LPG Cylinders) से लदे ट्रकों ने 24 घंटे मुख्य सार्वजनिक सड़क को अपनी ‘निजी बपौती और अवैध गोदाम’ बना रखा है।
1. न सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है: सिस्टम की ‘अंधी और बहरी’ कार्यशैली!
स्थानीय नागरिक अब खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांदिवली का पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह अंधा और बहरा हो चुका है?
- सबूत देखने के बाद भी रहस्यमयी चुप्पी: जब समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर आरटीआई
(RTI Reply)का लिखित जवाब, जमीनी तस्वीरें और 24 घंटे सड़क ब्लॉक रहने के ऑन-ग्राउंड सबूत छापे जा चुके हैं, तब भी कांदिवली ट्रैफिक पुलिस का कोई अधिकारी मौके पर जाकर इन भारी कमर्शियल वाहनों को ज़ब्त(Seizure of Commercial Vehicles)करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा? - दोहरा और शर्मनाक मापदंड: आम नागरिकों को अपनी गाड़ी सड़क किनारे कुछ मिनट खड़ी करने पर कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस, रिहायशी इलाके
(Residential Zone)के बीचों-बीच 24 घंटे खड़े एलपीजी सिलेंडरों से भरे बारूद के ट्रकों को देखकर आँखें और कान दोनों बंद कर लेती है।
2. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से सीधा और तीखा सवाल
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी (CM Devendra Fadnavis) के कंधों पर 25,000 नागरिकों की सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी है, जिनसे ‘वशिष्ठ वाणी’ सीधे सवाल पूछता है:
- अधिकारियों पर लगाम कब लगेगी?: जब निचले स्तर के अधिकारी निष्पक्ष खबरों और जनता की चीख-पुकार को रद्दी का टुकड़ा मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि आपका अपने ही पुलिस विभाग पर प्रशासनिक नियंत्रण खत्म हो चुका है?
- निलंबन और एफआईआर से परहेज क्यों?: सार्वजनिक सड़क को 24 घंटे अवैध गैस गोदाम बनने देने और नागरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर तुरंत निलंबन
(Suspension of Officers)और विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? - अनहोनी की जिम्मेदारी किसकी होगी?: अगर आज इस 24 घंटे खड़े रहने वाले अवैध गोदाम में कोई बड़ा विस्फोट या भयानक हादसा
(Major Explosion Hazard)होता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कांदिवली ट्रैफिक पुलिस और गृह विभाग स्वीकार करेगा?
3. ‘वशिष्ठ वाणी’ का अंतिम प्रशासनिक व लीगल एक्शन (Action Roadmap)
जब खबरें छापने पर भी सोई हुई व्यवस्था न जागे, तो ‘वशिष्ठ वाणी’ अब इसे प्रशासनिक और कानूनी जंग में बदल रहा है:
- PESO और फायर ब्रिगेड को लीगल नोटिस: पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन
(PESO - Petroleum and Explosives Safety Organization)तथा मुंबई फायर ब्रिगेड(Mumbai Fire Brigade)के चीफ फायर ऑफिसर को आधिकारिक लिखित शिकायत पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि कांदिवली ट्रैफिक पुलिस की नाकामी के कारण 24 घंटे अवैध रूप से एलपीजी गैस का भंडारण किया जा रहा है। - DGP Maharashtra और जॉइंट CP (Traffic) को शिकायत दर्ज: आरटीआई उत्तर और पाँचों प्रकाशित खबरों की कतरनों
(News Clippings Evidence)के साथ महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक(DGP Maharashtra), मुंबई पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक)(Joint CP Traffic)को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आधिकारिक शिकायत भेजी जा रही है। - RTI प्रथम अपील दाखिल: कलिना (सांताक्रूज़) स्थित डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय
(DCP Traffic Office, Kalina)के समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आधिकारिक अपील दर्ज की जा रही है।
वशिष्ठ वाणी का संकल्प (Editorial Stance)
जब तक भूमि पार्क रोड से भारत गैस का यह जानलेवा 24 घंटे का अवैध गोदाम पूरी तरह खत्म नहीं होता और नागरिकों को उनका सुरक्षित मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक निष्पक्ष पत्रकारिता का यह हंटर रुकने वाला नहीं है!
