- मालवणी पुलिस के वरिष्ठ PI रानीपुरी की ‘टेक्निकल सोच’ पर आपकी क्या जवाबदेही है?
विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई): मुंबई पुलिस (Mumbai Police) का आधिकारिक आदर्श वाक्य है— “सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” (सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का दमन)। लेकिन मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station) के अधिकार क्षेत्र में घटित एक गंभीर अपराध और उसके बाद पुलिस महकमे की ढिलाई ने कानून के राज (Rule of Law) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashisth Vani) सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर (Commissioner of Police, Mumbai) की मेज पर कागजी साक्ष्य रखते हुए प्रशासनिक जवाबदेही की मांग करता है।
📌 ऑन-रिकॉर्ड कागजी सबूत: क्या है मालवणी थाने की लीपापोती का सच?
- FIR No. 1584/2026 में गंभीर गैर-जमानती धाराएं:
दिनांक 08/10/2026 को मालवणी थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट(FIR)में BNS Section 118(1)(Bharatiya Nyaya Sanhita - खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुँचाना, गैर-जमानती धारा), BNS 115(2), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना 07/10/2026 की रात सेंट मैथ्यू स्कूल (गेट नं. 07, मालवणी) के पास की है। - ट्वीट में खुलासा – पुलिस ने थमाया BNSS 35(3) का नोटिस:
‘वशिष्ठ वाणी’ द्वारा सवाल उठाए जाने पर मालवणी पुलिस थाने (@Malvani_PS) ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने आरोपी को BNSS Section 35(3)(Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)के तहत महज नोटिस जारी करके छोड़ दिया है। - चौकी में क्या हुआ? “हम टेक्निकल सोचेंगे”:
जब पीड़िता लहूलुहान हालत में न्याय मांगने पहुँची और FIR दर्ज कराते समय आरोपी खुद चौकी के भीतर मौजूद थे, तब उन्हें तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और जब पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारी से गिरफ्तारी की मांग की, तो उनका जवाब था— “हम टेक्निकल सोचेंगे, अभी गिरफ्तारी नहीं होगी।”
⚖️ ‘वशिष्ठ वाणी’ के मुंबई पुलिस कमिश्नर से 3 सीधे सवाल:
1. कमिश्नर साहब… क्या BNS 118(1) जैसी गैर-जमानती धारा में BNSS 35(3) की आड़ लेकर आरोपी को खुला छोड़ना सही है?
कमिश्नर साहब, BNS 118(1) एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध (Cognizable & Non-Bailable Offense) है। जब प्रत्यक्षदर्शियों (गवाहों) ने मारपीट की पुष्टि की है, तो मालवणी पुलिस किस कानूनी अधिकार से आरोपी को केवल एक नोटिस थमाकर पीड़िता के सामने बेखौफ घूमने की छूट दे रही है? क्या BNSS 35(3) का नोटिस केवल रसूखदार आरोपियों को बचाने का कानूनी ढाल बन गया है?
2. एफआईआर दर्ज होते समय जब आरोपी चौकी में मौजूद थे, तब उसी समय गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
ट्वीट पर ‘वशिष्ठ वाणी’ ने मालवणी पुलिस से सीधा सवाल पूछा था कि एफआईआर दर्ज होते वक्त जब आरोपी खुद थाने में मौजूद थे, तो उन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? कमिश्नर साहब बताएं कि क्या थाने के भीतर आरोपियों को मेहमान बनाकर बैठाना और बाद में कागजी नोटिस थमाना पुलिस मैनुअल (Police Manual) का हिस्सा है?
3. क्या वरिष्ठ PI रानीपुरी की ‘टेक्निकल सोच’ पर केस डायरी तलब होगी?
कमिश्नर साहब, जब पीड़िता दर-दर भटक रही है और मालवणी पुलिस ‘टेक्निकल सोच’ के बहाने मामले को ठंडे बस्ते में डाल रही है, तो क्या आप तुरंत मालवणी थाने की केस डायरी (Case Diary) तलब करेंगे? क्या संवेदनहीनता दिखाने और पीड़िता पर क्रॉस-केस का दबाव बनाने वाले अधिकारियों पर तुरंत विभागीय जांच (Departmental Inquiry) के आदेश दिए जाएंगे?
