विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई):
जब किसी थाने के अधिकारी मीडिया के तीखे सवालों से घिरने लगते हैं, तो अक्सर कागजी धाराओं और तकनीकी शब्दावली के पीछे छुपने का प्रयास किया जाता है। मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station) में दर्ज FIR No. 1584/2026 (दिनांक 08/10/2026) के मामले में ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashisth Vani) द्वारा लगातार किए जा रहे खुलासों के बाद मालवणी पुलिस थाने (@Malvani_PS) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना आधिकारिक जवाब जारी किया है।
पुलिस ने अपने ट्वीट में स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपी महिलाओं को BNSS Section 35(3) (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) के तहत महज नोटिस थमाया है और फरियादी (पीड़िता) पर भी क्रॉस-केस (Cross-Case / Counter Complaint) दर्ज होने की बात कही है।
लेकिन क्या पुलिस का यह जवाब कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर खरा उतरता है? ‘वशिष्ठ वाणी’ की लीगल और इन्वेस्टिगेटिव टीम पुलिस के इस ट्वीट की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर (Commissioner of Police, Mumbai) और गृह मंत्रालय के समक्ष ये कड़े कानूनी तथ्य रखती है:
1. BNS 118(1) गैर-जमानती धारा है— महज ‘नोटिस’ देकर छोड़ना अधिकारों का दुरुपयोग!
FIR No. 1584/2026 में BNS Section 118(1) (खतरनाक हथियारों/साधनों से गंभीर चोट पहुँचाना) दर्ज है, जो कानूनन एक स्पष्ट संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध (Cognizable & Non-Bailable Offense) है।
सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार फैसले (Arnesh Kumar Judgment) के अनुसार पुलिस के पास 7 साल से कम सजा वाले मामलों में नोटिस देने का विवेकाधिकार है, लेकिन जब प्रत्यक्षदर्शियों (गवाहों) ने ऑन-रिकॉर्ड मारपीट की पुष्टि की हो और पीड़िता पर लगातार हमले का खतरा मंडरा रहा हो, तो आरोपी को महज एक नोटिस देकर खुला छोड़ना मालवणी पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का खुला दुरुपयोग (Abuse of Power) है।
2. ‘क्रॉस-केस’ दर्ज होना— पीड़िता को दबाने और समझौते की पुरानी पुलिसिया चाल?
पुलिस ने अपने बयान में बड़ी सफाई से लिखा कि “फरियादी पर भी क्रॉस केस दर्ज है”। कानूनन दो अलग-अलग शिकायतों की जांच स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए।
पुलिस का यह बयान साफ इशारा करता है कि पीड़िता पर अनुचित दबाव बनाने और मामले को रफा-दफा (समझौता) कराने के लिए इस क्रॉस-केस का डर दिखाया जा रहा है। क्या न्याय मांगने वाली एक पीड़ित महिला को पुलिस प्रशासन द्वारा यह सजा दी जा रही है?
3. “हम टेक्निकल सोचेंगे”— आखिर वरिष्ठ अधिकारी रानीपुरी की यह कैसी सोच?
जब एफआईआर में गंभीर शारीरिक चोट और गैर-जमानती धाराएं स्पष्ट हैं, तब भी मालवणी थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानीपुरी (Senior PI Ranipuri) द्वारा पीड़िता से यह कहना कि “हम टेक्निकल सोचेंगे, अभी गिरफ्तारी नहीं होगी”, प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
आखिर यह कौन सी ‘टेक्निकल सोच’ (Technical Investigation) है जो कानून की गैर-जमानती धाराओं और न्याय प्रणाली से भी बड़ी हो चुकी है?
⚖️ ‘वशिष्ठ वाणी’ के मुंबई पुलिस कमिश्नर से सीधी मांग वाले 3 सवाल:
- क्या BNSS 35(3) का नोटिस रसूखदार आरोपियों को बचाने का स्थायी बहाना बन चुका है?
कमिश्नर साहब स्पष्ट करें कि क्या गंभीर मारपीट के गैर-जमानती मामलों में भी केवल कागजी नोटिस देकर आरोपियों को खुला छोड़ देना ही पुलिस का नया नियम बन गया है? - FIR दर्ज होते वक्त जब आरोपी खुद थाने में मौजूद थे, तो उन्हें उसी समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
जब पीड़िता लहूलुहान हालत में एफआईआर दर्ज करा रही थी और आरोपी चौकी में मौजूद थे, तब मालवणी पुलिस ने उन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया? - क्या कमिश्नर साहब केस डायरी तलब करके विभागीय जांच के आदेश देंगे?
क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर मालवणी थाने की केस डायरी(Case Diary)तुरंत तलब करेंगे और वरिष्ठ PI रानीपुरी की इस ‘टेक्निकल सोच’, अकर्मण्यता और पीड़िता पर क्रॉस-केस का दबाव बनाने के रवैये पर विभागीय जांच(Departmental Inquiry)बैठाएंगे?
