वशिष्ठ वाणी एक्सक्लूसिव: रानीपुरी जी… अगर यही बर्बरता किसी रसूखदार के साथ हुई होती, तब भी क्या आपकी ‘टेक्निकल सोच’ हफ्तों चलती?

विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई):

मुंबई का मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station) इस समय प्रशासनिक संवेदनहीनता (Administrative Apathy) की पराकाष्ठा पर है। 08 अक्टूबर 2026 को दर्ज FIR No. 1584/2026 में पीड़िता के साथ हुई बर्बरता के बाद भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा BNS 118(1) (खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुँचाना - गैर-जमानती धारा) जैसी गंभीर धारा लगाई गई थी।

प्रत्यक्षदर्शियों (Eyewitnesses) ने पुलिस के सामने खड़े होकर ऑन-रिकॉर्ड गवाही दी कि आरोपियों ने महिला को बेरहमी से पीटा है। इसके बावजूद मालवणी पुलिस की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानीपुरी (Senior PI Ranipuri) आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय महज एक ‘नोटिस’ थमाकर खुली छूट दे चुकी हैं।

जब पीड़िता न्याय मांगने पहुँचती है, तो उन्हें जवाब मिलता है— “हम टेक्निकल सोचेंगे।” आज ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashisth Vani) सीधे पुलिस प्रशासन और राज्य के गृह विभाग (Home Department) से ये 3 यक्ष प्रश्न पूछता है:

1. रानीपुरी जी… क्या कानून केवल गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए सख्त है?

‘वशिष्ठ वाणी’ सीधे मालवणी पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी रानीपुरी से सवाल पूछता है— अगर यही बर्बरता किसी बड़े नेता, रसूखदार या किसी पुलिस अधिकारी के परिवार के साथ हुई होती, तो क्या तब भी आपकी ‘टेक्निकल सोच’ (Technical Thinking) हफ्तों चलती? तब तो 1 घंटे के भीतर आरोपी जेल के सलाखों के पीछे होता!

क्या किसी बेसहारा और असहाय महिला पर अत्याचार होने पर पुलिस मैनुअल (Police Manual) और कानून का दायरा बदल जाता है?

2. BNS 118(1) में नोटिस देकर छोड़ना— क्या अधिकारों का दुरुपयोग नहीं?

कानून की किताबों में संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध (Cognizable & Non-Bailable Offense) दर्ज होने का स्पष्ट मतलब है कि आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाए ताकि वह गवाहों या पीड़िता को डरा-धमका न सके।

प्रत्यक्षदर्शियों के कबूलनामे के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार न करना और चौकी के भीतर बिचौलिए के जरिए समझौते का दबाव बनाना क्या मालवणी पुलिस द्वारा ‘अधिकारों का खुला दुरुपयोग’ (Misuse of Power) नहीं है?

3. सीपी साहब… सीनियर PI रानीपुरी पर (विभागीय जांच) कब?

मुंबई पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police, Mumbai) से ‘वशिष्ठ वाणी’ की सीधी मांग है कि क्या मालवणी पुलिस की इस मनमानी और पीड़ित महिला पर बनाए जा रहे अनुचित दबाव पर तुरंत विभागीय जांच (Departmental Inquiry) बैठाई जाएगी?

क्या DCP Zone 11 को इस बात की भनक नहीं है कि उनकी नाक के नीचे गैर-जमानती धाराओं के गंभीर मामलों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है और आरोपियों को अभयदान दिया जा रहा है?