विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई):
“सबूत दिए, एफआईआर दर्ज कराई, गैर-जमानती धारा लगाई, प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही दी, अखबार ने लगातार खबरें छापीं… लेकिन जिन्होंने मुझे बर्बरता से पीटा, वे आज भी मेरे सामने खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। आखिर मुझे इंसाफ कौन देगा?” — यह वह यक्ष प्रश्न है जो पीड़ित महिला ने ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashistha Vani) के दफ्तर पहुँचकर भरे आंसुओं के साथ पूछा।
‘वशिष्ठ वाणी’ की टीम के पास इस असहाय महिला को देने के लिए केवल एक ही जवाब था— “हम अपनी कलम चला सकते हैं, कार्रवाई का डंडा हमारे हाथ में नहीं है।”
मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station) में दर्ज FIR No. 1584/2026 और BNS Section 118(1) (Bharatiya Nyaya Sanhita - Cognizable & Non-Bailable Offense) जैसी गंभीर धाराओं के बाद भी आरोपी का आजाद घूमना प्रशासनिक तंत्र की सड़न को उजागर करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मालवणी पुलिस और DCP Zone 11 की इस संवेदनहीनता के पीछे की असली वजह क्या है?
1. क्या आरोपियों की ‘ऊंची पहुँच’ के आगे बौना साबित हो रहा है कानून?
गंभीर मारपीट की शिकार पीड़िता का आरोप है कि जिन्होंने उस पर हमला किया, उनकी राजनीतिक या प्रशासनिक पकड़ इतनी मजबूत है कि पुलिस प्रशासन उन्हें छूने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा।
यही वजह है कि BNS 118(1) जैसी गैर-जमानती धारा (Non-Bailable Offense) लगने के बावजूद आरोपियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। क्या मालवणी पुलिस की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानीपुरी (Senior PI Ranipuri) की ‘टेक्निकल सोच’ सिर्फ रसूखदार आरोपियों को बचाने के लिए एक ढाल बनी हुई है?
2. बहरा और अंधा तंत्र: न कमिश्नर का ध्यान, न गृह मंत्रालय की नजर
यह मामला अब केवल मालवणी पुलिस थाने तक सीमित नहीं रहा। जब लगातार निष्पक्ष मीडिया खुलासे के बाद भी:
- न मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय
(Office of the Commissioner of Police, Mumbai)से कोई कड़ा निर्देश आता है, - और न ही राज्य के गृह विभाग
(Home Department, Maharashtra)द्वारा संज्ञान लिया जाता है,
तब आम जनता का भरोसा पूरे प्रशासनिक और कानूनी सिस्टम से उठने लगता है। क्या इस देश में न्याय पाने के लिए किसी का रसूखदार होना जरूरी है? क्या आम नागरिक की चीख प्रशासनिक महलों की दीवारों से टकराकर यूँ ही दम तोड़ देगी?
3. ‘वशिष्ठ वाणी’ का पीड़िता को वचन— जब तक न्याय नहीं, तब तक कलम शांत नहीं होगी!
भले ही सिस्टम बहरा हो चुका हो, भले ही अधिकारी और जिम्मेदार मंत्री अपनी कुर्सियों के घमंड में चुप्पी साधे बैठे हों, लेकिन ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashisth Vani) पीछे नहीं हटेगा।
हम पीड़िता को विश्वास दिलाते हैं कि जब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता और इस बेफिक्र खाकी की जवाबदेही तय नहीं होती, हमारी कलम रोज़ाना इस प्रशासनिक लापरवाही पर तीखा प्रहार करती रहेगी!
