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मलाड वेस्ट में “शोर का आतंक” जारी: Dotom Group के निर्माण कार्य पर सवाल, प्रशासन की चुप्पी से बढ़ा रोष

मुंबई/संसद वाणी | जनकल्याण नगर, मलाड वेस्ट | विशेष विस्तृत रिपोर्ट मलाड वेस्ट के जनकल्याण नगर इलाके में पिछले कई…

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मलाड वेस्ट में “शोर का आतंक” जारी: Dotom Group के निर्माण कार्य पर सवाल, प्रशासन की चुप्पी से बढ़ा रोष

February 14, 2026 वशिष्ठ वाणी

मुंबई/संसद वाणी | जनकल्याण नगर, मलाड वेस्ट | विशेष विस्तृत रिपोर्ट

मलाड वेस्ट के जनकल्याण नगर इलाके में पिछले कई महीनों से चल रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराज़गी है। आरोप है कि Dotom Group के प्रोजेक्ट स्थल पर भारी मशीनों से दिनभर ऐसा तेज़ शोर उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले परिवारों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

निवासियों का कहना है कि मशीनों की आवाज इतनी तीव्र होती है मानो किसी सैन्य अभ्यास में मिसाइल या गोला-बारूद दागे जा रहे हों। घरों की खिड़कियाँ-दरवाज़े बंद करने के बावजूद कंपन और तेज़ ध्वनि से राहत नहीं मिलती। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बीमार व्यक्ति और घर से काम करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं।

🏢 सोसाइटी के नियम और कथित दोहरा मापदंड

निर्माण स्थल के समीप स्थित Royal Oasis सोसाइटी में आंतरिक मरम्मत और ड्रिलिंग के लिए सख्त समय-सीमा तय है:

सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक
शाम 4 बजे से 6 बजे तक
रविवार को पूर्ण प्रतिबंध

सोसाइटी प्रबंधन के अनुसार, यह नियम परिवारों की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों के आराम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। नियम उल्लंघन पर पेनाल्टी भी लगाई जाती है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आम निवासी पर तो ये नियम सख्ती से लागू होते हैं, लेकिन बड़े बिल्डर के मामले में ऐसी सख्ती नज़र नहीं आती। इससे “दोहरे मापदंड” की चर्चा तेज़ हो गई है।

सूत्रों मिले जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस चौकी में शिकायत भी की पर आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि की कार्य अभी भी शुरू है।

इसका मतलब शिकायत के बाद भी सिस्टम सोई हुई है..@CPMumbaiPolice @MumbaiPolice @CMOMaharashtra https://t.co/v8RMxZRlKz
— SANSAD VANI – Hindi News (@SVNEWS_MAH) January 7, 2026

🚨 शिकायतें और पुलिस की भूमिका पर सवाल

सूत्रों के अनुसार, कई निवासियों ने Mumbai Police से शिकायत की। एक महिला निवासी द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की भी जानकारी सामने आई।

हालांकि, प्रभावित लोगों का दावा है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि किसी आम व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय से बाहर ड्रिलिंग की जाए तो तुरंत चेतावनी या कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े निर्माण प्रोजेक्ट पर वही तत्परता नहीं दिखती।

कुछ निवासियों में यह धारणा भी बन गई है कि शिकायत करने पर उन्हें ही बार-बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे वे आगे शिकायत करने से हिचकते हैं।

🏛️ प्रशासनिक जवाबदेही और सरकार से मांग

इस मुद्दे पर स्थानीय नागरिकों ने Maharashtra Government और संबंधित विभागों से हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें हैं:

निर्माण कार्य के समय की स्पष्ट और सार्वजनिक सीमा तय हो।
ध्वनि प्रदूषण मानकों की नियमित मॉनिटरिंग हो।
नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए — चाहे आम नागरिक हो या बड़ा डेवलपर।
शिकायतों पर पारदर्शी और लिखित जवाब दिया जाए।

📢 “सिस्टम पर भरोसा घटा” — जनता की आवाज

जनकल्याण नगर के कई परिवारों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुद्दा उठाया, मीडिया में प्रकाशित भी हुआ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बदलाव नहीं दिखा।

निवासियों के अनुसार, यदि प्रशासन चाहे तो मीडिया में उठे मुद्दों का स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो लोगों में यह संदेश जाता है कि उनकी आवाज़ अनसुनी की जा रही है।

कई लोगों ने यह भी कहा कि वे टकराव से बचना चाहते हैं और इसलिए औपचारिक शिकायत से दूरी बना लेते हैं। इससे व्यवस्था पर भरोसा और कमज़ोर होता है।

⚖️ बड़ा सवाल

यह मामला केवल शोर का नहीं, बल्कि कानून के समान अनुपालन और प्रशासनिक जवाबदेही का है।

क्या ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे?
क्या शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई होगी?
और क्या स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी?

निष्कर्ष

मलाड वेस्ट के जनकल्याण नगर में जारी यह विवाद अब केवल एक निर्माण परियोजना तक सीमित नहीं रहा। यह प्रशासन, पुलिस और नियामक संस्थाओं की भूमिका पर व्यापक बहस का विषय बन चुका है।

अब निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित विभाग क्या ठोस कदम उठाते हैं — ताकि विकास और नागरिकों की शांति, दोनों के बीच संतुलन कायम किया जा सके।

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राजनीति

लोकसभा में राहुल गांधी क्या पढ़ना चाहते थे, जिस पर मचा हंगामा

February 2, 2026 वशिष्ठ वाणी

नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा में उस समय तीखा हंगामा देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रख रहे थे। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई, जब राहुल गांधी ने एक पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का हवाला देते हुए कुछ अंश पढ़ने शुरू किए।

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी जिन अंशों का उल्लेख कर रहे थे, वे भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) एम.एम. नरवणे की एक प्रस्तावित किताब से जुड़े बताए गए। यह किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन उससे संबंधित कुछ सामग्री एक पत्रिका में प्रकाशित होने की बात सामने आई थी।

सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति

राहुल गांधी द्वारा इन अंशों को पढ़े जाने पर सत्तापक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कड़ा विरोध जताया। उस समय लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।

सत्तापक्ष का तर्क था कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है, वह अभी प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे में उसके कथित अंशों को संसद के पटल पर पढ़ना उचित नहीं है, खासकर तब जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों से जुड़ा हो।

रक्षा मंत्री का बयान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित किताब प्रकाशित हुई है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि किताब आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुकी है, तो उसके संदर्भ पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उसका उल्लेख करना संसदीय प्रक्रिया और मर्यादा के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

विपक्ष का पक्ष

विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि राहुल गांधी ने कोई गोपनीय दस्तावेज या अप्रमाणित सूचना प्रस्तुत नहीं की, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री का हवाला दिया। कांग्रेस सांसदों का कहना था कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सवाल उठाना संसद का अधिकार है।

सदन में बाधित हुई कार्यवाही

दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के कारण लोकसभा में कुछ समय के लिए कार्यवाही बाधित रही। शोर-शराबे और विरोध के बीच अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा।

राजनीतिक संदेश

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर संसद के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव को सामने ला दिया। एक ओर विपक्ष जवाबदेही और चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्तापक्ष सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को राजनीतिक बहस से दूर रखने पर जोर दे रहा है।

फिलहाल, यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर संसद के भीतर और बाहर प्रतिक्रियाएं जारी रहने की संभावना है।

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