- विशेष रिपोर्ट
नई दिल्ली: एक दौर था जब समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जगह पाना या किसी प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका के आवरण (Cover Page) पर छपना किसी भी राजनेता, उद्योगपति या हस्ती के लिए सम्मान और विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता था। समाज में अखबार के छपे हुए शब्दों को इतिहास का दस्तावेज और सत्य की कसौटी समझा जाता था।
लेकिन आज दौर बदल चुका है। आज की राजनीति, कॉरपोरेट जगत और मनोरंजन दुनिया में “क्रेडिबिलिटी (विश्वसनीयता)” से ज्यादा महत्व “विजिबिलिटी (दिखावे)” को दिया जा रहा है।
आरएनआई (RNI) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विधिवत पंजीकृत, संपादकीय जवाबदेही तय करने वाले और प्रेस काउंसिल के नियमों से बंधे प्रामाणिक प्रिंट व डिजिटल मीडिया संस्थानों को दरकिनार कर, आज बड़ी हस्तियां उन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और यूट्यूबरों के स्टूडियो के चक्कर काट रही हैं, जिनके पास न तो कोई संपादकीय अनुभव है और न ही कोई कानूनी पत्रकारिता कार्ड।
1. 100 साल का इतिहास बनाम 15 मिनट का सनसनीखेज थंबनेल
आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या सालों की मेहनत से खड़े हुए पंजीकृत मीडिया संस्थानों का कोई मोल नहीं रह गया है?
- पंजीकृत मीडिया का नियम: एक रजिस्टर्ड दैनिक समाचार पत्र या मैगजीन खबर छापने से पहले तथ्यों की पड़ताल करती है, कानूनी जवाबदेही समझती है और मानहानि के दायरे में काम करती है।
- डिजिटल दिखावा: दूसरी ओर, कई ऐसे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिनका न कोई स्थायी पता है, न कानूनी ढांचा, लेकिन वे केवल एल्गोरिदम और सब्सक्राइबर्स की आड़ में ‘पत्रकारिता’ का मुखौटा पहने हुए हैं। इसके बावजूद देश के नीति-निर्माता और सेलिब्रिटी सिर्फ इसलिए वहां कतार में खड़े हैं क्योंकि वहां “नंबर का खेल” है।
2. ‘कठिन सवालों’ का डर या पीआर (PR) की सुविधा?
जानकारों का मानना है कि राजनेताओं और चर्चित हस्तियों का प्रामाणिक मीडिया से दूरी बनाने का सबसे बड़ा कारण “तीखे और कड़वे सवालों से बचना” है।
एक जिम्मेदार और अनुभवी पत्रकार जब सामने बैठता है, तो वह जनता से जुड़े नीतिगत मुद्दे, भ्रष्टाचार, निष्पक्षता और संवैधानिक जवाबदेही पर सवाल पूछता है। वहीं दूसरी ओर, कई लोकप्रिय पॉडकास्ट्स में सवाल पहले से तय (Pre-scripted) होते हैं— “आपकी दिनचर्या क्या है?”, “आप तनाव कैसे दूर करते हैं?” या “आपकी सफलता का रहस्य क्या है?”
यह पत्रकारिता नहीं, बल्कि “सॉफ्ट पीआर एक्सरसाइज” (छवि चमकाने का जरिया) है। अपनी जवाबदेही से बचने के लिए आज बड़े-बड़े नाम इस तरह के सुरक्षित रास्तों को चुन रहे हैं।
3. कागज़ का दस्तावेज बनाम स्वाइप-अप का बाज़ार
इतिहास गवाह है कि जब भी किसी फैसले, विवाद या घटना का प्रामाणिक साक्ष्य माँगा जाता है, तो अदालतें और इतिहासकार किसी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल नहीं, बल्कि समाचार पत्र का पन्ना और मैगजीन की रिपोर्ट ही बतौर साक्ष्य स्वीकार करते हैं।
डिजिटल दुनिया का नियम है कि आज जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वह हफ्ते भर बाद गायब हो जाता है। लेकिन अखबार और पत्रिका में छपा शब्द अमर रहता है। इसके बावजूद, क्षणिक लोकप्रियता की चाहत में आज के कर्णधार इस शाश्वत सच्चाई को भूल रहे हैं।
4. जनता और लोकतंत्र के लिए चेतावनी
यह केवल पंजीकृत मीडिया संस्थानों के अस्तित्व का संकट नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। यदि देश के जिम्मेदार पद पर बैठे लोग, जनप्रनिधि और अधिकारी केवल उन लोगों को अपनी बात बताएंगे जो उनसे कठिन सवाल नहीं पूछते, तो जनता तक सच कैसे पहुँचेगा?
क्या आने वाले समय में देश की पत्रकारिता सिर्फ सब्सक्राइबर्स और व्यूज की संख्या से तय होगी? क्या सरकार और प्रेस काउंसिल को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि प्रामाणिक और कानूनी रूप से पंजीकृत मीडिया संस्थानों का सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहे?
हमारा दृष्टिकोण (Vashishtha Media House View point):
पत्रकारिता सिर्फ कैमरों और व्यूज का नाम नहीं है; यह एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। ‘संसद वाणी’, ‘वशिष्ठ वाणी’ और हमारा पूरा मीडिया समूह इस दौड़ में अपनी संपादकीय निष्पक्षता और प्रामाणिकता से समझौता किए बिना जनता के वास्तविक मुद्दों को उठाता रहेगा। क्योंकि हमारी नज़र में दर्शकों की संख्या से ज्यादा पाठकों और दर्शकों का भरोसा मायने रखता है।
