मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, इन 10 राज्यों में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, देखें लिस्ट

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सरकार ने कहा कि ये सभी 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर प्लग-एन-प्ले और वॉक-टू-वर्क कॉन्सेप्ट पर बनाए जाएंगे. इन शहरों को मांग से पहले निर्मित किया जाएगा और विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ निर्मित किया जाएगा.

आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को 12 औद्योगित स्मार्ट सिटीज बनाने को मंजूरी दे दी. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,500 करोड़ रुपए के निवेश से इन शहरों की स्थापना की जाएगी. सरकार के इस कदम से करीब 12 लाख मानव दिवस, 12 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी.

‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ कॉन्सेप्ट पर बनाए जाएंगे ये शहर

समिति ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा, ‘भारत प्लग-एन-प्ले और वॉक-टू-वर्क कॉन्सेप्ट पर विश्व स्तरीय हरित औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को तैयार है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य मजबूत और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है.’

विश्वस्तरीय सुविधाओं से होंगे लैस

उन्होंने कहा कि इन शहरों को मांग से पहले निर्मित किया जाएगा और विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ निर्मित किया जाएगा.

प्लग-एन-प्ले कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आवश्यक ढांचा आसानी से उपलब्ध होगा जिससे व्यवसायों के लिए शीघ्रता से संचालन करना आसान हो जाएगा. जबकि बॉक-टू-वर्ग कॉन्सेप्ट का मतलब है ऐसे रिहायशी इलाके तैयार करना हैं तो कार्यक्षेत्र के नजदीक हों जिससे कार्यक्षेत्र जानें में समय बचे और लोगों का जीवन स्तर सुधरे.

इन 10 राज्यों में बनेंगे बनेंगे ये 12 स्मार्ट औद्योगिक शहर

उत्तराखंड में खुरपिया

पंजाब में राजपुरा, पटियाला

उत्तर प्रदेश में आगरा में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास होगा.

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज

बिहार में गया में कृषि, कपड़ा और इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया जाएगा.

महाराष्ट्र में ईघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र, पोर्ट आधारित औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा.

राजस्थान में पाली और जोधपुर

आंध्र प्रदेश में कोपार्थी

आंद्र प्रदेश में ओर्वाकल

तेलंगाना में जहीराबाद

केरल में पलक्कड़

जमशेदपुर-पुरुलिया-आसनसोल

इसके अलावा समिति ने 6,456 करोड़ रुपए के तीन बड़ी रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है.

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