नई दिल्ली / ब्यूरो: लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ बेलगाम अधिकारी और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुके मंत्री हैं। मंत्रियों की उदासीनता और ‘कुछ न करने’ की आदत ने अधिकारियों के हौसलों को इस कदर बुलंद कर दिया है कि वे आम जनता और मीडिया की आवाज़ को पैरों तले रौंद रहे हैं। मंत्रियों को देखकर अधिकारी भी अपनी मनमानी पर उतारू हैं।
इस गंभीर और चिंताजनक माहौल को देखते हुए, ‘वशिष्ठ वाणी’ सीधे देश के प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी जी से एक ऐसे सख्त और ऐतिहासिक कानून को बनाने की मांग करता है, जो इस भ्रष्ट और सुस्त तंत्र की जड़ें हिला कर रख दे।
📌 मंत्रियों की ढाल और अधिकारियों की मनमानी
आज जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर दागी और कामचोर अधिकारी मंत्रियों के वरदहस्त (सहयोग) से फल-फूल रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक को संरक्षण देने लगे, तो जनता न्याय के लिए कहां जाए? अधिकारियों के मन में कानून या कार्रवाई का कोई डर नहीं रह गया है, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि जब तक आका (मंत्री) का हाथ सिर पर है, तब तक उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मंत्री खुद कोई जनहित का कार्य ठीक से करते नहीं हैं, और उनकी इसी कार्यशैली की देखा-देखी अधिकारी भी पूरी तरह निरंकुश हो चुके हैं।
⚡ ‘वशिष्ठ वाणी’ की पीएम मोदी से सीधी मांग: बने यह ऐतिहासिक कानून
‘वशिष्ठ वाणी’ समाचार पत्र के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष जनता की आवाज रखते हुए मांग करते हैं कि देश में एक ऐसा कानून (Act) तुरंत लागू किया जाए, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हों:
- २ दिन (४८ घंटे) के भीतर अनिवार्य कार्रवाई: यदि कोई भी समाचार पत्र या नागरिक किसी विषय/मामले को पूरे प्रमाण (Evidence) के साथ उजागर या प्रकाशित करता है, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को हर हाल में २ दिन के भीतर उस पर कड़ी कार्रवाई शुरू करनी होगी।
- तबादला नहीं, सीधे निलंबन (Suspension): अगर कोई अधिकारी प्रमाण होने के बावजूद २ दिन के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो उसका रूटीन ट्रांसफर (तबादला) कर के खानापूर्ति न की जाए। कानून ऐसा हो कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को सीधे पद से निलंबित किया जाए और विभागीय जांच बैठाई जाए।
- दिखावे की नहीं, ‘जड़ से खत्म’ करने वाली कार्रवाई: अक्सर देखा जाता है कि आज किसी अवैध कार्य या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है, और कल से वही खेल फिर शुरू हो जाता है। नए कानून के तहत कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो समस्या को जड़ से खत्म करे। दोबारा वही अवैध कार्य शुरू होने पर इलाके के सबसे बड़े अधिकारी की सीधी जवाबदेही तय हो।
🔥 मंत्रियों पर तीखा कटाक्ष: कब जागेगी मंत्रियों की अंतरात्मा?
यह बेहद शर्मनाक है कि जिन मंत्रियों को जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनती है, वे खुद तो निष्क्रिय बैठे ही हैं, साथ ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अधिकारियों को भी सही कार्रवाई करने से रोकते हैं। अधिकारियों और मंत्रियों का यह गठजोड़ देश के विकास को दीमक की तरह चाट रहा है।
‘वशिष्ठ वाणी’ का यह स्पष्ट संदेश और रिकॉर्ड है: अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी इस साठगांठ को तोड़ें। एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे अधिकारियों के मन में यह खौफ बैठे कि चाहे सिर पर किसी भी रसूखदार मंत्री का हाथ क्यों न हो—अगर काम नहीं किया, अगर २ दिन में कार्रवाई नहीं की, तो कुर्सी जानी तय है!
(यह रिपोर्ट ‘वशिष्ठ वाणी’ समाचार पत्र के आधिकारिक रिकॉर्ड और जनहित की आवाज के रूप में प्रमुखता से प्रकाशित की जा रही है।)
