भारत के संविधान (Constitution of India) और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ ‘कानून का शासन’ (Rule of Law) है। देश का पुलिस मैनुअल और कानून की किताबें किसी एक व्यक्ति, किसी थाने या किसी अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं चलतीं। पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है— पीड़ित की आवाज बनना, निष्पक्ष साक्ष्य जुटाना और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाकर समाज में यह भरोसा कायम करना कि “कानून से बड़ा कोई नहीं है।”
लेकिन जब कानून के रक्षक ही संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों में ‘टेक्निकल सोच’ का बहाना बनाकर आरोपियों को अभयदान देने लगें, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। मुंबई के मालवणी पुलिस थाने (Malvani Police Station) में दर्ज FIR No. 1584/2026 (BNS 118(1)) का पूरा घटनाक्रम इसी प्रशासनिक सड़न की एक कड़वी और चिंताजनक तस्वीर पेश करता है।

1. BNS 118(1) का गैर-जमानती अपराध और BNSS 35(3) की आड़: क्या न्याय का स्वरूप बदल गया?
भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा BNS 118(1) (खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुँचाना) एक स्पष्ट संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध (Cognizable & Non-Bailable Offense) है। जब एक पीड़ित महिला लहूलुहान हालत में थाने पहुँचती है, प्रत्यक्षदर्शी (Eyewitnesses) ऑन-रिकॉर्ड गवाही देते हैं, तो कानून का सीधा नियम कहता है कि आरोपियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए ताकि वे पीड़िता या साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें।
लेकिन मालवणी पुलिस द्वारा BNSS Section 35(3) (पूर्व में CrPC 41A) का ‘नोटिस’ थमाकर आरोपियों को खुलेआम छोड़ देना और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह कहना कि “हम टेक्निकल सोचेंगे”, कानूनी विवेकाधिकार की आड़ में प्रशासनिक निष्क्रियता (Administrative Apathy) को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवेकाधिकार (Discretionary Power) का अधिकार पुलिस को निष्पक्ष जांच के लिए दिया है, न कि गंभीर मामलों के आरोपियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए।
2. ‘क्रॉस-केस’ और ‘समझौते’ का खेल: दबाव की पुलिसिया रणनीति
जब भी पुलिस प्रशासन किसी रसूखदार या दबंग पक्ष पर सीधी कार्रवाई करने से हिचकिचाता है, तो अक्सर ‘क्रॉस-केस’ (Cross-Case Strategy) का हवाला दिया जाता है। पीड़िता को यह अहसास कराया जाता है कि यदि वह न्याय की मांग पर अड़ी रही, तो उस पर भी कानूनी तलवार लटकी रहेगी।
कानूनन दो अलग-अलग शिकायतों की जांच स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। परंतु जब थाने के भीतर बिचौलियों की मौजूदगी में ‘समझौते’ की मेज सजने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है— क्या खाकी का काम इंसाफ दिलाना है या सौदेबाजी कराना?
3. सच की आवाज दबाने का प्रयास: जब अखबारों से डरने लगे अधिकारी
पत्रकारिता का धर्म केवल अच्छी खबरें छापना या चाटुकारिता करना नहीं है। मीडिया का असली कर्तव्य तब शुरू होता है जब तंत्र बहरा हो जाए और पीड़ित की चीख दीवारों से टकराकर दम तोड़ने लगे।
जब ‘वशिष्ठ वाणी’ ने इस मामले में कानूनी सवाल खड़े किए, तो जवाब में थाने के भीतर से अखबार के वितरण को प्रभावित करने और सादे कपड़ों में तैनात अधिकारियों द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को धमकाकर थाने से भगाने जैसी घटनाएं सामने आईं। यह केवल एक समाचार पत्र का विरोध नहीं है; यह भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ (Freedom of the Press) पर सीधा हमला है। जब पुलिस की ताकत अपराधियों को पकड़ने के बजाय अखबार के बंडलों से डरने में खर्च होने लगे, तो यह उस तंत्र के बौद्धिक और नैतिक पतन का संकेत है।
4. प्रशासनिक खामोशी: DCP और कमिश्नर की चुप्पी का क्या संदेश?
स्थानीय थाने की मनमानी अपनी जगह है, लेकिन ज़ोन के DCP Zone 11 और सर्वोच्च नेतृत्व मुंबई पुलिस कमिश्नर (CP Office) की लगातार चुप्पी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जब मीडिया लगातार साक्ष्यों के साथ प्रशासनिक लापरवाही उजागर कर रहा हो, तब भी शीर्ष स्तर से स्वतः संज्ञान (Suo Moto Action) न लिया जाना यह गलत संदेश देता है कि मातहत अधिकारियों को ऊपर से मौन स्वीकृति मिली हुई है।
निष्कर्ष: कानून सर्वोपरि है, कोई अधिकारी नहीं
‘वशिष्ठ वाणी’ स्पष्ट करना चाहता है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि उस संवेदनहीन सोच और पुलिसिया तानाशाही से है जो पीड़ित को लाचार और आरोपी को बेखौफ बनाती है।
अधिकारी बदल सकते हैं, कुर्सियाँ बदल सकती हैं, लेकिन कानून की किताब और पत्रकारिता का धर्म कभी नहीं बदलता। यदि थाने की चौखट पर न्याय की बलि दी जाएगी, तो मीडिया का यह कर्तव्य है कि वह इस आवाज को कमिश्नर कार्यालय, गृह मंत्रालय और माननीय अदालतों के पटल तक ले जाए।


















