Multi purpose building on Waqf land: बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति के विकास के लिए मल्टीपरपज बिल्डिंग, मैरिज हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और अन्य संरचनाओं का निर्माण करने की तैयारी कर रही है. सोमवार को यह जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है.
बिहार सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन पर मल्टीपरपज बिल्डिंग, मैरिज हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और अन्य उपयोगी संरचनाओं का निर्माण करेगी.
वक्फ की खाली जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने का प्लान
बिहार सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली संपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है. राज्य सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन पर मल्टीपरपज बिल्डिंगों, विवाह भवनों, शॉपिंग कॉम्पलेक्सों और अन्य उपयोगी संरचनाओं का निर्माण कराने जा रही है. साथ ही, राज्य में 21 नए मदरसे भी खोले जाएंगे.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में दस मल्टीपरपज बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव है. इन परियोजनाओं के लिए 105.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अगले वित्तीय वर्ष में सीवान और भागलपुर में भी इसी तरह के भवन बनाने की योजना है.
शिक्षा के लिए खोले जाएंगे 21 नए मदरसे
इन सभी परियोजनाओं को बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत लागू किया जाएगा. इसके अलावा, राज्य सरकार ने बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (BRMSY) के तहत 21 नए मदरसे खोलने का भी निर्णय लिया है. इस योजना के तहत मौजूदा मदरसों में भी बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, पुस्तकालय, शौचालय और कंप्यूटर लैब की स्थापना की जाएगी.
मंत्री ने बताया कि नलंदा और पूर्वी चंपारण में एक-एक तथा पूर्णिया में दो मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए पिछले साल 32.39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी.
कब्जे से बचाने के लिए शुरू हुई ये योजना
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.
वक्फ बोर्ड की जमीनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और मदरसों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की यह पहल राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय समुदाय को भी कई सुविधाएं मिलेंगी.
