विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई):
“जब कानून के रक्षक ही पीड़ितों को डराने और आरोपियों को बचाने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का औजार की तरह इस्तेमाल करने लगें, तो न्याय की उम्मीद दम तोड़ने लगती है।”
मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station) में दर्ज FIR No. 1584/2026 (BNS 118(1)) के मामले में ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashisth Vani) द्वारा किए जा रहे रोजाना खुलासों से बौखलाई पुलिस के कारण अब इस पूरे प्रकरण में एक नया और गंभीर प्रशासनिक मोड़ आ गया है।
मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय, मालवणी पुलिस की सिफारिश (प्रस्ताव क्र. 309/2026) पर विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी व पुलिस उप आयुक्त (DCP Zone 11, उत्तर परिमंडल-2, बोरीवली) के कार्यालय से 18 नवंबर 2026 को पीड़िता रेहाना इक़लाक अहमद शेख के नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 (सुरक्षा कार्यवाही केस क्र. 1268/2026) के तहत समन्स और धारा 130 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
📜 DCP कार्यालय से जारी नोटिस का पूरा कानूनी विवरण:
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (DCP Zone 11 Borivali Office) द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस (सुरक्षा कार्यवाही प्रस्ताव क्र. 309/2026 / कोर्ट केस क्र. 1268/2026) के अनुसार:
- पुलिस की रिपोर्ट और आरोप: मालवणी पुलिस स्टेशन के प्रतिबंधक विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में पीड़िता और उनके परिवार की वजह से गवाहों को धमकाने, मारपीट करने या शांतिभंग होने की आशंका है, इसलिए उनके खिलाफ यह सुरक्षा कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
- 25,000 रुपये का बंधपत्र: नोटिस के तहत पीड़िता को कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि उनसे 1 साल की मुद्दत के लिए ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये) की राशि का शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने का ‘बंधपत्र’
(Surety Bond)और एक प्रतिष्ठित जामीनदार क्यों न लिया जाए। - हाजिरी का फरमान: इसके लिए पीड़िता श्रीमती रेहाना शेख को 3 दिसंबर 2026 को शाम 4:00 बजे अपने वकील या कानूनी सलाहकार के साथ ‘विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, उत्तर परिमंडल-2, बोरीवली पुलिस स्टेशन, 2रा माला, एस.वी. रोड, बोरीवली (प.)’ के समक्ष हाजिर होने का हुक्म सुनाया गया है।
- एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी: नोटिस में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि यदि पीड़िता तय समय और तारीख पर गैरहाजिर रहती हैं, तो उनके खिलाफ एकतरफा सुनवाई करके कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी।
📌 जानिए क्या है पूरा घटनाक्रम?
1. बर्बर मारपीट और उसी दिन क्रास-FIR का खेल:
इस पूरे विवाद की शुरुआत 07-08 अक्टूबर 2026 की रात मालवणी के सेंट मैथ्यू स्कूल (गेट नं. 07, मालवणी) के पास हुई, जहाँ एक असहाय महिला (श्रीमती रेहाना शेख) के साथ आरोपियों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़िता जब लहूलुहान हालत में थाने पहुँची, तो पुलिस ने FIR No. 1584/2026 दर्ज की, जिसमें BNS Section 118(1) (खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुँचाना) जैसी गंभीर व गैर-जमानती धारा लगाई गई। लेकिन उसी दिन आरोपियों की तरफ से पीड़िता और उनके परिवार पर दबाव बनाने के लिए क्रास-FIR (गु.र.क्र. 1585/2026) भी दर्ज करा दी गई।
2. ‘नोटिस’ का खेल और निष्पक्ष मीडिया का हस्तक्षेप:
BNS 118(1) जैसे गैर-जमानती अपराध के बावजूद मालवणी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय BNSS Section 35(3) का नोटिस थमाकर छोड़ दिया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब असहाय पीड़िता न्याय के लिए भटक रही थी, तब ‘वशिष्ठ वाणी’ उसकी आवाज बनकर सामने आया और उसने थाने की इस लीपापोती पर यह तीखा सवाल पूछा कि— “अगर यही बर्बरता पुलिस के किसी अधिकारी के परिवार की महिला के साथ हुई होती, तो क्या तब भी ‘टेक्निकल सोच’ का बहाना बनाकर आरोपियों को नोटिस पर छोड़ दिया जाता?”
3. सच की बौखलाहट और अखबार का थाने में बैन:
मीडिया के निष्पक्ष खुलासों से बौखलाई मालवणी पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय ‘वशिष्ठ वाणी’ अखबार से ही खुन्नस पाल ली। 15 नवंबर 2026 (सुबह 7:00 से 9:00 बजे) को थाने में सादे कपड़ों (Civil Dress Officer) में तैनात अधिकारी ने गुस्से में डांटते हुए डिस्ट्रीब्यूटर को थाने से अखबार हटाने का आदेश दिया और मालवणी पुलिस चौकी में ‘वशिष्ठ वाणी’ अखबार रखने पर मौखिक रोक लगा दी।
4. 3 दिसंबर का समन्स और प्रशासनिक खामोशी:
अब मालवणी पुलिस ने पीड़िता को ही ‘इलाके की शांति के लिए खतरा’ बताकर BNSS 126 का समन्स थमा दिया है और 3 दिसंबर 2026 को शाम 4:00 बजे DCP कोर्ट बोरीवली में हाजिरी का फरमान जारी करवा दिया है।
📌 तथ्य-दर-तथ्य: प्रशासनिक विफलता के 4 बड़े बिंदु
1. BNS 118(1) बनाम BNSS 35(3): गैर-जमानती अपराध में राहत का खेल
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1) एक स्पष्ट संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offense) है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में पीड़ित की सुरक्षा प्राथमिक होती है। परंतु मालवणी पुलिस द्वारा मुख्य आरोपियों को नोटिस थमाकर खुलेआम छोड़ना कानूनी विवेकाधिकार (Abuse of Power) का अनुचित उपयोग माना जा रहा है।
2. ‘काउंटर-केस’ और BNSS 126 का दबाव
घटना वाले दिन ही दर्ज कराई गई क्रास-FIR (1585/2026) का हवाला देकर गंभीर अपराध की पीड़ित महिला (रेहाना शेख) को ही BNSS की धारा 126 के तहत शांतिभंग का आरोपी बनाकर 3 दिसंबर को DCP कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देना—प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य मामले से ध्यान भटकाने और पीड़िता पर ‘समझौते’ का दबाव बनाने के लिए ‘चैप्टर केस’ (Chapter Proceedings) का इस्तेमाल पुलिसिया तंत्र का पुराना पैंतरा है।
3. प्रेस की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) पर मौखिक पाबंदी
जब पंजीकृत समाचार पत्र ‘वशिष्ठ वाणी’ ने इस लीपापोती पर सवाल उठाए, तो थाने के भीतर सादे कपड़ों में तैनात अधिकारी द्वारा अखबार का वितरण रोक देना और डिस्ट्रीब्यूटर को भगा देना सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (प्रेस की स्वतंत्रता) पर हमला है। किसी भी पुलिस अधिकारी को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि वह सरकारी थाने में पंजीकृत अखबार के प्रवेश पर मौखिक रोक लगाए।
4. बोरीवली DCP व कमिश्नर ऑफिस की चुप्पी
स्थानीय थाने के स्तर पर हुई इस मनमानी के बाद ‘वशिष्ठ वाणी’ द्वारा बोरीवली DCP (DCP Zone 11) और मुंबई पुलिस कमिश्नर (CP Mumbai Police) से औपचारिक सवाल पूछे गए:
- “क्या मालवणी पुलिस चौकी किसी अधिकारी की निजी संपत्ति (Private Property) है?”
- “किस कानून के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत अखबार को थाने में रखे जाने से रोका गया?”
हफ्तों बीत जाने के बाद भी शीर्ष स्तर से न तो कोई स्पष्टीकरण आया और न ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। यह खामोशी महकमे की ‘आंतरिक जवाबदेही’ पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है।
⚖️ क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ?
बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का मत:
“यदि गंभीर अपराध की पीड़िता पर ही BNSS 126 के तहत शांतिभंग का मामला दर्ज कर ₹25,000 का बंधपत्र मांगा जाता है, तो यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के विपरीत है। वहीं, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पंजीकृत समाचार पत्र का वितरण रोकना संवैधानिक अधिकारों का सीधा अतिक्रमण है।”


















