विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई):
जिस मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के इकबाल और खाकी के दम पर आम जनता, बेसहारा महिलाएं और हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता था, आज वही मुंबई पुलिस एक बेहद चिंताजनक और खतरनाक दिशा में जाती दिख रही है। मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station) में दर्ज FIR No. 1584/2026 (BNS 118(1)) के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का रवैया देखकर ऐसा लगता है मानो अधिकारी खुद को ही कानून मान बैठे हैं।
📌 जहाँ से शुरू हुआ सच और खाकी की बौखलाहट का खेल:
07-08 अक्टूबर 2026 की रात मालवणी के सेंट मैथ्यू स्कूल (गेट नं. 07, मालवणी) के पास एक असहाय महिला के साथ बर्बरता से मारपीट की गई। जब पीड़िता लहूलुहान हालत में न्याय मांगने पहुँची, तो पुलिस ने धारा BNS Section 118(1) (Bharatiya Nyaya Sanhita - खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुँचाना, गैर-जमानती अपराध) दर्ज करने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय महज एक BNSS 35(3) का ‘नोटिस’ थमाकर छोड़ दिया।
जब असहाय पीड़िता की आवाज बनकर ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashistha Vani) मैदान में उतरा और थाने की लीपापोती को उजागर करना शुरू किया, तो मालवणी पुलिस के अधिकारी बौखला गए। ‘वशिष्ठ वाणी’ ने जब वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा और चुभता हुआ सवाल पूछा कि— “अगर यही बर्बरता पुलिस के किसी अधिकारी या उनके परिवार की महिला के साथ हुई होती, तो क्या तब भी ‘टेक्निकल सोच’ का बहाना बनाकर आरोपियों को महज नोटिस थमाकर छोड़ दिया जाता?” — तो इस एक सवाल ने थाने की पूरी व्यवस्था की नींव हिला दी।
📌 15 नवंबर की सुबह: सवालों का जवाब देने के बजाय अखबार पर तानाशाही!
पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय मालवणी पुलिस ‘वशिष्ठ वाणी’ के अखबार से ही चिढ़ने लगी। रविवार, 15 नवंबर 2026 की सुबह 7:00 से 9:00 बजे के बीच, जब रोजाना की तरह थाने में अखबार का वितरण किया जा रहा था, तब सादे कपड़ों (Civil Dress Officer) में मौजूद एक अधिकारी ने पूरी तरह अपना आपा खो दिया।
अधिकारी ने गुस्से से डांटते हुए डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत अखबार ले जाने का आदेश दिया और मालवणी पुलिस चौकी में ‘वशिष्ठ वाणी’ अखबार रखने से साफ मना कर दिया। इस घटना के बाद से ही मालवणी पुलिस चौकी में ‘वशिष्ठ वाणी’ दैनिक समाचार पत्र का रखा जाना जबरन बंद कराया जा चुका है।
निष्पक्ष मीडिया को इस तरह गैर-कानूनी तरीके से रोकने की हरकत के बाद ‘वशिष्ठ वाणी’ ने बोरीवली DCP (DCP Zone 11) और मुंबई पुलिस कमिश्नर (CP Mumbai Police) से सीधे सवाल पूछे थे:
- “क्या मालवणी पुलिस चौकी किसी अधिकारी की निजी संपत्ति है?”
- “किस कानून के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत अखबार को थाने में रखे जाने से रोका गया?”
कई दिन बीत जाने के बावजूद न बोरीवली DCP का कोई जवाब आया और न ही मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय से कोई सफाई आई। यह खामोशी साबित करती है कि अब पुलिस प्रशासन में जवाबदेही (Administrative Accountability) नाम की चीज बची ही नहीं है।
📌 खाकी के राज और प्रशासनिक सड़न पर 4 बड़े सवाल:
1. क्या पुलिस अधिकारी अब ‘कानून’ की नहीं, अपनी ‘मर्जी की तानाशाही’ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं?
जब BNS 118(1) जैसी गंभीर और गैर-जमानती धारा में आरोपियों को सिर्फ ‘नोटिस’ देकर छोड़ दिया जाता है, प्रत्यक्षदर्शियों (Eyewitnesses) के बयानों को ठंडे बस्ते में डाला जाता है, और खबरों से चिढ़कर सादे कपड़ों में तैनात अधिकारी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को डांटकर थाने में अखबार रखने पर पाबंदी लगा दी जाती है—तो सवाल उठना लाजमी है। क्या आज के अधिकारी कानून और पुलिस मैनुअल (Police Manual) पढ़कर आ रहे हैं या अपनी मर्जी से संविधान को ताक पर रखकर दादागिरी चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं?
2. बोरीवली DCP और कमिश्नर साहब की खामोशी: क्या यह तानाशाही को मौन अभयदान है?
जब शहर का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र साक्ष्यों और ऑन-रिकॉर्ड एफआईआर की प्रति के साथ थाने की लीपापोती उजागर कर रहा हो, तब भी शीर्ष अधिकारियों का हफ्तों तक मौन साधे रखना क्या दर्शाता है? क्या निचले स्तर के अधिकारियों को यह छूट दे दी गई है कि वे आम जनता को टहलाएं, बिचौलियों के जरिए समझौते कराएं और निष्पक्ष मीडिया का प्रवेश रोककर अघोषित सेंसरशिप (Press Freedom Violation) लगाएं?
3. जब खाकी को किसी का डर ही न रहे, तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करे?
जब पुलिस अधिकारियों के दिल से कानून, शासन और उच्च अधिकारियों का डर पूरी तरह खत्म हो जाए, तो एक असहाय महिला या गरीब फरियादी कहाँ जाएगा? मालवणी पुलिस का यह संवेदनहीन रवैया जनता के उस भरोसे को चकनाचूर कर रहा है जो उसने दशकों से मुंबई पुलिस पर बनाए रखा था।
4. क्या मुंबई में संविधान का राज खत्म हो चुका है?
आज यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में ‘कानून का राज’ (Rule of Law) नहीं, बल्कि ‘खाकी की तानाशाही’ हावी होती दिख रही है। जो तंत्र न्याय मांगने वाली पीड़िता को दबाने के लिए उस पर क्रॉस-केस (Cross-Case Pressure) का दबाव बनाता है और सच छापने वाले मीडिया पर पाबंदी लगाता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।
📝 ‘वशिष्ठ वाणी’ का संकल्प (Editorial Stance)
“अधिकारी जवाब देने से बचें, अपनी कुर्सियों के पीछे छुप जाएं, अखबार थाने में रखने से मना कर दें या खबरों से मुंह मोड़ लें, लेकिन ‘वशिष्ठ वाणी’ पीछे नहीं हटेगा। यदि पुलिस महकमा अपनी जवाबदेही भूल चुका है, तो यह कलम उन्हें रोज कानून का पाठ पढ़ाएगी। मालवणी थाने की चौखट से लेकर कमिश्नर कार्यालय, गृह मंत्रालय और माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजों तक यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल जाता।”


















