विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई): जब मीडिया लगातार सबूतों और गवाहों के साथ प्रशासनिक लापरवाही (Administrative Negligence) का पर्दाफाश करे और उसके बाद भी अधिकारियों की सेहत पर रत्ती भर फर्क न पड़े, तो यह मान लेना चाहिए कि व्यवस्था में जवाबदेही पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
मालवणी पुलिस स्टेशन (Malvani Police Station) में दर्ज FIR No. 1584/2026 और BNS Section 118(1) (Bharatiya Nyaya Sanhita) जैसी संज्ञेय व गैर-जमानती धारा (Cognizable & Non-Bailable Offense) के मामले में लगातार तीन दिनों से खुलासे किए जा रहे हैं, लेकिन न वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानीपुरी (Senior PI Ranipuri) की ‘टेक्निकल सोच’ खत्म हो रही है और न ही DCP Zone 11 की खामोशी टूट रही है।
पीड़िता जब भी न्याय की आस लेकर चौखट पर पहुँचती है, उसे वही रटा-रटाया टालमटोल भरा जवाब मिलता है। आज ‘वशिष्ठ वाणी’ सीधे पुलिस प्रशासन (Mumbai Police Administration) से ये तीन तीखे और बुनियादी सवाल पूछता है:
1. क्या पुलिस अब खुद को देश के संविधान और कानून से ऊपर समझ बैठी है?
क्या महाराष्ट्र में अब नया पुलिस मैनुअल (Police Manual) लागू हो गया है, जिसके तहत मालवणी पुलिस तय करेगी कि किस आरोपी को जेल भेजना है और किसे महज एक ‘नोटिस’ थमाकर आजाद छोड़ना है?
जब कानून स्पष्ट रूप से BNS 118(1) जैसी गंभीर धाराओं में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी (Immediate Arrest) का निर्देश देता है, तो मालवणी पुलिस किस अधिकार से आरोपी को अभयदान देकर खुलेआम घूमने की छूट दे रही है? क्या आम नागरिक और रसूखदारों के लिए कानून की परिभाषा बदल चुकी है?
2. क्या रानीपुरी जी की ‘टेक्निकल सोच’ अब अनंतकाल तक चलती रहेगी?
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रानीपुरी का यह कहना कि “हम टेक्निकल सोचेंगे”, अब केवल एक प्रशासनिक मजाक बनकर रह गया है। रानीपुरी जी स्पष्ट करें कि आखिर यह कौन सा ‘टेक्निकल फॉर्मूला’ (Technical Investigation) है जिसे सुलझाने में हफ्ते बीत गए?
क्या पीड़िता को इंसाफ देने के लिए उनकी यह सोच सालों-साल चलती रहेगी, या फिर मालवणी पुलिस प्रशासन आरोपी के किसी नए अपराध (Fresh Offense) का इंतजार कर रहा है?
3. DCP Zone 11 की चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए?
अपने ही प्रशासनिक क्षेत्र के थाने में हो रही इस खुली लीपापोती और समझौते के खेल पर DCP Zone 11 का मौन रहना सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है।
जब मुख्यधारा का मीडिया सबूतों के साथ खबर छाप रहा हो और पीड़िता दर-दर की ठोकरें खा रही हो, तब भी डीसीपी साहब का हरकत में न आना क्या यह संदेश देता है कि मातहत अधिकारियों को ऊपर से मौन स्वीकृति (Tacit Approval) मिली हुई है?
वशिष्ठ वाणी का रुख (Editor’s Stance)
जब तक पीड़िता को FIR No. 1584/2026 के तहत निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता और दोषी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, ‘वशिष्ठ वाणी’ का यह तीखा प्रहार जारी रहेगा। खाकी की इस अकर्मण्यता को बेनकाब करना हमारी संवैधानिक पत्रकारिता का धर्म है!
