जोजरी, लूणी व बांडी नदी में बढ़ते प्रदूषण के गंभीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्चस्तरीय टीम शनिवार को तीसरी बार बालोतरा पहुंची। इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रशासनिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में हलचल रही। रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढा के नेतृत्व में कमेटी ने सबसे पहले डोली-अराबा गांवों में प्रदूषित पानी स्थलों का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम बालोतरा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां से जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ सीईटीपी प्लांट पहुंची।
सीईटीपी प्लांट में समीक्षा, अधिकारियों से संवाद
सीईटीपी प्लांट में कमेटी ने प्रशासनिक अधिकारियों, सीईटीपी ट्रस्ट पदाधिकारियों और उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों पर गहन चर्चा की और आगामी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया। कमेटी ने प्लांट की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्थाओं और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की विस्तृत समीक्षा कर फीडबैक भी लिया।
जस्टिस संगीत लोढा ने जोजरी, लूणी और बांडी नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट के प्रभाव, जल गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय मानकों के पालन की स्थिति का मूल्यांकन किया। साथ ही उद्योगों की ओर से निर्धारित नियमों के पालन की स्थिति भी जांची गई।जस्टिस लोढ़ा ने लूणी नदी में प्रदूषित पानी को लेकर चिंता व्यक्त की और प्रभावी नियंत्रण के उपायों पर जोर दिया। वहीं बालोतरा एचआरटीएस को बंद करने के आदेश के बावजूद संचालित होने पर जस्टिस लोढ़ा ने नाराजगी जताते हुए इसे बंद करने और स्थायी समाधान के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट
जानकारी के अनुसार जस्टिस संगीत लोढा कमेटी अपनी समीक्षा के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और संभावित सख्त कदम सुझाए जा सकते हैं। कमेटी ने जोधपुर, बालोतरा व पाली में निरीक्षण करने के बाद अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी है। अब बालोतरा में तीसरी बार पहुंचकर अधिकारियों व उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की है और अंतिम विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी।
जस्टिस संगीत लोढा कमेटी का यह दौरा पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से नदियों में प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों को उम्मीद है कि इस हस्तक्षेप के बाद प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
