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मलाड वेस्ट: बीएम ऑटो गैरेज का फुटपाथ पर ‘कब्जा’, गोरेगांव ट्रैफिक विभाग और बीएमसी की चुप्पी पर वशिष्ठ वाणी की रिपोर्ट

मलाड वेस्ट: बीएम ऑटो गैरेज का फुटपाथ पर ‘कब्जा’, गोरेगांव ट्रैफिक विभाग और बीएमसी की चुप्पी पर वशिष्ठ वाणी की रिपोर्ट

मुंबई (वशिष्ठ वाणी ब्यूरो): मलाड वेस्ट स्थित न्यू लिंक रोड (एवरशाइन मॉल के पास, चिंचोली बंदर, सुंदर नगर) का फुटपाथ इन दिनों बीएम ऑटो गैरेज की निजी संपत्ति जैसा नजर आ रहा है। मुख्य सड़क और आम जनता के चलने वाले फुटपाथ को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि गोरेगांव ट्रैफिक विभाग और बीएमसी (BMC) की लापरवाही के कारण यह फुटपाथ अब पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है।

प्रशासन पर तीखे सवाल और गंभीर आरोप

  • किसने दी फुटपाथ लॉक करने की इजाजत? बीएमसी जवाब दे कि न्यू लिंक रोड जैसे व्यस्त इलाके में एक प्राइवेट गैरेज को सार्वजनिक फुटपाथ बंद करने और गाड़ियों का अमबार लगाने का अधिकार किसने दिया?
  • आरटीओ की गाड़ियां भी अवैध पार्किंग का हिस्सा? बीएम ऑटो गैरेज के बाहर आरटीओ (RTO) से संबंधित वाहन भी फुटपाथ को ब्लॉक करके खड़े नजर आ रहे हैं। जब नियम बनाने वाले और सिस्टम में बैठे लोग ही फुटपाथ पर अवैध कब्जा करेंगे, तो आम जनता से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
  • गोरेगांव ट्रैफिक विभाग की भूमिका: क्या गोरेगांव ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वहीं कार्रवाई करती है जहाँ उनका अपना फायदा होता है? जनता का आरोप है कि जहाँ से ‘मलाई’ मिल रही हो, वहाँ इस तरह की मनमानी को खुली छूट दे दी जाती है।
  • लगातार शिकायतों के बावजूद ‘शून्य’ सुधार: वशिष्ठ वाणी द्वारा इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन बीएमसी और ट्रैफिक पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।

करारा कटाक्ष: “लगता है मुंबई में फुटपाथ अब पैदल चलने वालों के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल गैरेज और सरकारी गाड़ियों की अवैध पार्किंग के लिए आरक्षित हो चुके हैं। जब तक बीएमसी की ‘मलाई’ पक्की है, तब तक आम जनता भले ही सड़क पर धक्के खाए, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता!”

अदालत और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

सार्वजनिक फुटपाथों पर इस तरह का कब्जा सीधे तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों और नागरिक अधिकारों का हनन है। यदि बीएमसी के संबंधित वार्ड अधिकारी और गोरेगांव ट्रैफिक विभाग तुरंत कार्रवाई करते हुए बीएम ऑटो गैरेज के बाहर से अवैध गाड़ियों को जब्त नहीं करते और फुटपाथ को मुक्त नहीं कराते, तो इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत (Court Summons) का रुख किया जाएगा।

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