- “जब कानून के रक्षक खुद को कानून से ऊपर समझने लगें और सरकारी दफ्तरों को अपनी निजी जागीर मानने लगें, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खामोश नहीं बैठ सकता।
विशेष संवाददाता, वशिष्ठ वाणी (मुंबई):
मालवणी पुलिस थाने (Malvani Police Station) में दर्ज FIR No. 1584/2026 और BNS Section 118(1) (Bharatiya Nyaya Sanhita - Cognizable & Non-Bailable Offense) के मामले में ‘वशिष्ठ वाणी’ (Vashisth Vani) द्वारा लगातार किए जा रहे कानूनी खुलासों से तिलमिलाई पुलिस अब खुलेआम तानाशाही पर उतर आई है।
रविवार, 15 नवंबर 2026 की सुबह 7:00 से 9:00 बजे के बीच, जब रोजाना की तरह मालवणी थाने में अखबार का वितरण किया जा रहा था, तब वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानीपुरी (Senior PI Ranipuri) के शह पर सादे कपड़ों (Civil Dress Officers) में तैनात अधिकारियों ने थाने के भीतर पंजीकृत अखबार ‘वशिष्ठ वाणी’ का वितरण जबरन रुकवा दिया और डिस्ट्रीब्यूटर को डांट-डपटकर थाने से बाहर भगा दिया।
जब स्थानीय थानेदार रानीपुरी कोई जवाब देने को तैयार नहीं हैं, तो आज ‘वशिष्ठ वाणी’ सीधे राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister, Maharashtra), मुंबई पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police, Mumbai) और DCP Zone 11 के पटल पर ये यक्ष प्रश्न रखता है:
📌 शीर्ष नेतृत्व (CM, CP & DCP) से सीधी जवाबदेही के 4 तीखे सवाल:
1. मुख्यमंत्री… क्या मालवणी थाना अधिकारियों की निजी संपत्ति है?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह विभाग (Home Department) जवाब दें— क्या मुंबई के सरकारी पुलिस स्टेशन किसी पुलिस अधिकारी की व्यक्तिगत जायदाद या बपौती हैं?
15 नवंबर की सुबह सादे कपड़ों में घूम रहे एक अधिकारी ने किस कानून के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत समाचार पत्र को सरकारी थाने में रखे जाने से रोका? क्या खाकी को सरकारी परिसरों में अपनी ‘निजी तानाशाही’ चलाने की छूट मिल चुकी है? क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (Article 19 1 a - Freedom of Press) पर सीधा हमला नहीं है?
2. कमिश्नर… BNS 118(1) के आरोपी बाहर, लेकिन अखबार के बंडल से डर गई आपकी खाकी?
मुंबई पुलिस कमिश्नर बताएं कि जिस थाने में गंभीर और गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offense) के आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, उसी थाने के अधिकारी 15 नवंबर की सुबह 7 से 9 बजे के बीच अखबार बांटने आए एक बेकसूर डिस्ट्रीब्यूटर पर अपनी ‘पावर’ क्यों दिखा रहे थे? क्या मुंबई पुलिस का काम अपराधियों को जेल भेजना है या निष्पक्ष मीडिया से अपनी खुन्नस निकालना?
3. DCP… क्या वरिष्ठ PI रानीपुरी की इस मनमानी को आपकी मौन स्वीकृति है?
जब ‘वशिष्ठ वाणी’ ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रानीपुरी और थाने की लीपापोती के खिलाफ खबरें छापीं, तो थाने के अधिकारी पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय अखबार के पन्नों से चिढ़ने लगे। ज़ोनल प्रमुख (Zonal DCP) होने के नाते DCP Zone 11 बताएं कि अपनी विफलता छुपाने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का अधिकार इन अधिकारियों को किसने दिया?
4. क्या 15 नवंबर की सुबह सादे कपड़ों में गुंडागर्दी करने वाले अधिकारी पर जांच बैठेगी?
क्या कमिश्नर साहब और DCP तुरंत 15 नवंबर 2026 (सुबह 7:00 से 9:00 बजे) का मालवणी थाने का CCTV फुटेज तलब करेंगे? सादे कपड़ों में डिस्ट्रीब्यूटर को धमकाने और सरकारी थाने से अखबार बाहर फिकवाने वाले अधिकारी की पहचान कर उस पर तुरंत अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई कब होगी?
📝 ‘वशिष्ठ वाणी’ का दोटूक संदेश (Editorial Stance)
“रानीपुरी जी और मालवणी पुलिस के अधिकारी यह गलतफहमी दिल से निकाल दें कि अखबार फेंकवाने या डिस्ट्रीब्यूटरों को डराने से ‘वशिष्ठ वाणी’ की कलम रुक जाएगी। अगर मालवणी थाने के दरवाजे बंद किए जाएंगे, तो मुख्यमंत्री कार्यालय, कमिश्नर दफ्तर, गृह मंत्रालय और माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजों पर ‘वशिष्ठ वाणी’ का हर पन्ना पहुंचेगा। जब तक पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिलता, यह कलम रोज इसी बेबाकी से तंत्र की पोल खोलती रहेगी।”

















