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छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी जानी चाहिए: वकील

Supreme-Court JEE NEET छात्रों

Supreme-Court JEE NEET छात्रों

वरिष्ठ वकीलों ने छात्रों की ओर से न्यायालय से अपील की कि कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी जानी चाहिए…
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (SC) ने शुक्रवार को राज्यों और विश्वविद्यालयों को दिए आदेश में कहा कि आगामी 30 सितम्बर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा लिये बिना छात्रों को डिग्री नहीं दी जा सकेगी हालांकि राज्यों को यह सलाह दी गयी है कि वे परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुरोध कर सकते हैं।

Supreme-Court JEE NEET छात्रों

SC न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद हालांकि कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षा रद्द किये जाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार का निर्णय प्रभावी होगा।

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महाधिवक्ता तुषार मेहता ने यूजीसी की ओर से कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रारंभ करने के वास्ते छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया है।

छात्रों

यूजीसी ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा परीक्षाएं रद्द किये जाने के निर्णय से उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रत्यक्ष असर पड़ेगा। यूजीसी ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ष की सभी परीक्षाएं कोविड-19 मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत ली जायेगी।

सर्वश्री अभिषेक मनु सिंघवी , श्याम दीवान और अरविंद दतार समेत वरिष्ठ वकीलों ने छात्रों की ओर से न्यायालय से अपील की कि कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी जानी चाहिए।

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