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मौलिक भारत ने यूपी सरकार पर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया

सरकार
  • वरिष्ठ पत्रकार रामस्वरूप रावतसरे

नोएडा / वशिष्ठ वाणी: मौलिक भारत ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों की अराजकता व अनियमितता के संदर्भ में फिर भेजा यूपी के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र मौलिक भारत ने यूपी सरकार पर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व शहरी विकास मंत्रालय आदि के आदेशों पर कार्यवाही न करने के लिए आरोप लगाए

मौलिक भारत संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुज अग्रवाल ने बताया कि मौलिक भारत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत शिकायत पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि संस्था के आरोपों की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर अपेक्स और सियान के मामले में सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी पर तीखी टिप्पणियां की। संस्था की माँग है क़ि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए इन तीनों प्राधिकरणों से संबंधित मंत्री, नौकरशाही ,जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय की जाए व सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

अनिल गर्ग राष्ट्रीय सचिव, मौलिक भारत ने आरोप लगाया कि अपने भ्रष्टाचार को व्यवस्थित व अबाध रूप से चलाते रहने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जिला गौतमबुद्ध नगर में एक के स्थान पर तीन तीन विकास प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण बना दिए थे। यह भारत का अकेला उदाहरण है, इससे जहाँ प्रशासनिक खर्च कई गुना बढ़ गए हैं वहीं नौकरशाही को अपनी मनमर्ज़ी करने व लूट मचाने की छूट भी मिल गयी है। ऐसे में जबकि दो करोड़ से अधिक आबादी के दिल्ली शहर तक में मात्र एक ही विकास प्राधिकरण है , गौत्तमबुद्ध नगर में तीन प्राधिकरण बनाने का कोई औचित्य नहीं।

संजय शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मौलिक भारत ने बताया कि संस्था ने 20 अगस्त 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी को नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे वे प्राधिकरणों में चल रही व पूर्व की अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में एक विस्तृत प्रतिवेदन/ शिकायत/ मांग पत्र सबूतों व दस्तावेजों के साथ भेजा था राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश के साथ कार्यालय प्रेषित किया था व उस कार्यवाही को हमारी संस्था को सूचित करने का आदेश दिया था। दुखद है कि आज तक भी इस पर क्या कार्यवाही हुई कोई नहीं जानता और न ही हमारी संस्था को कोई सूचना दी गयी। इस आदेश पर त्वरित गति से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पंकज सरावगी राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार, मौलिक भारत ने स्पष्ट किया कि संस्था के दबाब के कारण यूपी सरकार ने जिला गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे तीनों प्राधिकरणों का पिछले दस सालों के समस्त कार्यों का सीएजी ऑडिट कराने का आदेश दिया था। सीएजी द्वारा पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंप दो थी । इस रिपोर्ट में मौलिक भारत की शिकायतों के अनुरूप बड़ी मात्रा में अनियमितताओं व हज़ारों करोड़ रुपयों के घोटाले का खुलासा हुआ था । इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी? न तो किसी दोषी को सजा मिली और न ही लूट की रक़म वापस आयी।

महेश सक्सेना सलाहकार ट्रस्टी, मौलिक भारत ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था ने 24/1/2021 को भी नोएडा,ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों में चल रही गड़बड़ियों व घोटालों के संबंध में एक विस्तृत शिकायत पत्र यूपी सरकार को भेजा था , इसके भी अधिकांश बिंदुओं पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। राजकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष, दिल्ली एनसीआर प्रांत, मौलिक भारत ने आरोप लगाया कि नोएडा विगत वर्षों में तीव्र विकास के बीच फर्जी कंपनियों व कॉल सेंटर का केंद्र भी बनता जा रहा है। रोज़ सैकड़ों लोगों से धन उगाहने की खबरें समाचार पत्रों में छाई रहती हैं। इससे इस अति महत्व के जिले की छवि ख़राब हो रही है व इसके बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने व बड़े विदेशी निवेश के हब के रूप में विकसित होने में रुकावट पैदा कर रहा हैं। बिना राजनीतिक, प्रशासनिक व पुलिस संरक्षण के यह संभव नहीं। इस ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है।

एडवोकेट नीरज सक्सेना, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, मौलिक भारत ने बताया कि जिला गौतमबुद्ध नगर में कोई भी नगर निगम नहीं है, पंचायतों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व के अभाव में जनता को नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों की नौकरशाही की मनमानी व लूट का शिकार होना पड़ता है। यह लोकतंत्र की मूल भावना व संविधान के विरुद्ध है। इस दिशा में सरकार द्वारा निर्णायक कदम उठाए जायें। मौलिक भारत संस्था ने आरोप लगाया कि यूपी में योगी सरकार के आने के साढ़े चार साल बीतने के बाद भी लाखों निवेशकों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे वे प्राधिकरणों विभिन्न हाउसिंग योजनाओं में भारी निवेश के बाद भी फ्लैट नहीं मिल पाए है और जिला रोज़ इन ठगे गए निवेशकों के धरने/प्रदर्शन व शिकायतों का शिकार है। यह अत्यंत ही पीड़ादायक है । इस समस्या के निर्णायक समाधान के लिए योगी सरकार द्वारा बड़ी पहल की आवश्यकता है। संस्था ने शिकायत की प्रति प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय,भारत सरकार , प्रधानमंत्री, भारत सरकार , मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय , शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार व सीएजी भारत सरकार को भी भेजी हैं।

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