नजूल की भूमि पर निर्माण के लिए पहले लेखपाल ने लिया अवैध धन, अब एसडीएम चलवा रहे हैं बुलडोजर

नजूल की भूमि पर निर्माण के लिए पहले लेखपाल ने लिया अवैध धन, अब एसडीएम चलवा रहे हैं बुलडोजर

गाजीपुर मे भू- माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक बगल में नजूल लैंड की भूमि पर करीब आधा दर्जन अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। सपा नेता बजरंगी यादव समेत आधा दर्जन लोगों के भवन व चाहरदीवारी पर बुल्डोजर चलाया जा रहा था। उसी वक्त एसडीएम के सामने सपा नेता ने लेखपाल के द्वारा भारी धन उगाही कर नजूल की भूमि पर मकान निर्माण कराने में सहयोग किया गया था।

इस दौरान एसडीएम सदर के सामने ही लेखपाल पर छत की ढलाई कराने के लिए 1 लाख और दीवार खड़ा करने के लिए ₹50000 की धन उगाही का भी आरोप लगाया गया बता दें कि जनपद गाजीपुर का यह छोटा महादेवा इलाका जो सदर कोतवाली इलाके में आता है और यहीं से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस अधीक्षक आवास के साथ ही जनपद के जिम्मेदार अधिकारी भी निवास करते हैं । फिर भी इस इलाके में क्षेत्र के एक लेखपाल के सह पर  अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस बात की जानकारी एसडीएम सदर को हुई उन्होंने आज अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे और एक एक कर सभी अवैध रूप से बनाए गए मकान और चाहर दीवारी को गिरवाना शुरू कर दिया।

इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बजरंगी यादव के द्वारा अवैध निर्माण को एसडीएम द्वारा गिरवाया गया। इस दौरान बजरंगी यादव ने एसडीएम के साथ ही खड़े लेखपाल शिवजी सिंह पर आरोप लगाया कि इनके द्वारा छत की ढलाई के लिए 1 लाख और दीवार खड़ा करने के लिए ₹50000 लिया है। तब उन्होंने निर्माण करने की सहमति दी थी। लेकिन इस दौरान एसडीएम अपने लेखपाल का बचाव करते नजर आए और उन्होंने पीड़ित समाजवादी पार्टी नेता से लेखपाल को पैसा देने का प्रमाण देने की वहीं इस मामले पर एसडीएम सदर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर करीब 25 लोगों पर मुकदमा किया गया है और यह जमीन जल निगम के द्वारा एसटीपी बनाने के लिए चिन्हित किया गया है । इ

सके अलावा कई अन्य सरकारी कामों के लिए जमीन आरक्षित है । बावजूद इसके लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है । जिसकी जानकारी पर यह कार्यवाही की गई है । वही लेखपाल पर लगाए गए आरोप के बाबत उन्होंने इस संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराने की बात कही जिसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी।

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