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यूपी में सरकारी टीचर्स को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ट्रांसफर संवैधानिक अधिकार नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad HIGH COURT

UP Government Teachers: यूपी में बेसिक स्कूलों के टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. एक से दूसरे जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को मनचाहे जिले में ट्रांसफर पाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा है कि ट्रांसफर नीति प्रशासनिक फैसला होती है इसमें कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है.

क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई शिक्षकों की ओर से दाखिल चारों याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रांसफर को मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है जिसके चलते इस मामले में कोर्ट सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकती. कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक किसी मामले में मनमानी न हो, तब तक सीधे तौर पर दखल देना सही नहीं है. आपको बताते चलें, याचिका दाखिल करने वाले सभी शिक्षकों को प्रमोट करके हेड मास्टर बनाया गया था.

चार याचिकाओं पर हुई सुनवाई

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने पिछले साल 2 जून को एक से दूसरे जिले में शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर नीति जारी की थी. सरकार की इस नीति के तहत शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे जिसके बाद तमाम शिक्षकों के ट्रांसफर हुए. इस दौरान कुछ शिक्षकों के ट्रांसफर को किए गए लेकिन उन्हें रिलीज नहीं किया गया था. जिस पर हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी. 

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